मुंबई - राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात केला बदल असून जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध आता थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. (Changes in the law on birth and death certificates)
एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणारआहे. ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी जन्मदाखल्यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, या नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर फौजदारी कारवाई होणार आहे.
ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होणार असून आता पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असेही शासनाने म्हटलं आहे.
ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा