मुंबई - राज्य वक्फ मंडळाकडे ३७ हजार ३३० हेक्टर जमीन असून त्यापैकी ६० टक्के जमिनीवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. वक्फ मालमत्तांचा योग्य सांभाळ होण्यासाठी हैद्राबादच्या निजाम पुराभिलेखागारातील नोंदीनुसार राज्यातील ‘वक्फ’च्या सर्व मालमत्तांचे ‘जीआयएस मॅपींग’ करण्यात यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
आमदार शेख यांनी यासदंर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे, वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांना पत्र लिहिले आहे. यावर बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, निजाम राजवटीची राज्याला पार्श्वभूमी असल्याने राज्याचे ‘वक्फ बोर्ड’ सर्वात जुने आहे. ‘वक्फ’च्या राज्यात तब्बल २३ हजार ५६६ मालमत्ता असून त्याअंतर्गत ३७ हजार ३३० हेक्टर जमीन आहे. मात्र ‘वक्फ’च्या ६० टक्के जमिनीवर अतिक्रमण झालेले असून दुसरीकडे मुस्लीम समुदायाला कब्रस्तानसाठी वणवण करावी लागत आहे.
‘वक्फ’च्या जमिनी पूर्ववत करण्यासाठी मंडळाने एक कृतीदल स्थापन केले होते. मात्र हे दल केवळ २१ मालमत्ता अतिक्रमणाच्या विळख्यातून वाचवू शकले आहे. १९९७ मध्ये महसूल व वन विभागाने ‘वक्फ’ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. ते सर्वेक्षण सार्वजनिक करण्याची ‘संयुक्त संसदीय समिती’ने सूचना करुनही त्यावर मंडळाने कार्यवाही केलेली नसल्याचा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.
राज्यातील ‘वक्फ’ मालमत्तांचे ‘जीआयएस मॅपींग’ करावे. ‘राज्य वक्फ मंडळा’चे नवे संकेतस्थळ बनवण्यात यावे. ‘वक्फ मंडळा’च्या सर्व निर्णयांची माहिती संकेतस्थळावर द्यावी. ‘वक्फ’च्या मालमत्ते संदर्भात ‘डॅश बोर्ड’ बनवण्यात यावा. ‘वक्फ मंडळा’च्या अतिक्रमीत मालमत्ताधारकांची नावे जाहीर करावीत आणि वक्फ मालमत्तांच्या याद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार वक्फ मंडळाने किती प्रकरणांवर सुनावणी घेत निकाली काढली, याची माहिती सार्वजनिक करावी अशा ६ मागण्या केल्या आहेत.
वक्फ मंडळा’च्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी निधी दिला जातो. तरीही बळकटीकरण झालेले नाही. ‘वक्फ’च्या जिल्हा समित्या वेळेवर बनवल्या जात नाहीत. वक्फ मंडळाच्या निवडणुका वेळेत घेतल्या जात नाहीत. वक्फ न्यायाधिकरणाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. वक्फ मंडळ आजपर्यंत केवळ चार मालमत्तांचा पुनर्विकास करु शकले, याविषयी आमदार रईस शेख यांनी या पत्रात सवाल उपस्थित करत वक्फ मंडळाच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत.
No comments:
Post a Comment