मुंबई किनारी रस्‍ता (उत्‍तर) वेसावे ते भाईंदर प्रकल्प अंतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास पर्यावरण विभागाची मान्यता - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

01 July 2025

मुंबई किनारी रस्‍ता (उत्‍तर) वेसावे ते भाईंदर प्रकल्प अंतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास पर्यावरण विभागाची मान्यता


मुंबई - मुंबई किनारी रस्‍ता (उत्‍तर) वेसावे ते भाईंदर प्रकल्प अंतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास (Forest Diversion Proposal) केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालय (MoEF&CC) यांच्याकडून तत्वत: मान्‍यता (In-Principle Stage - 1 Approval) प्राप्त झाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन व पूर्तता करण्याची कार्यवाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्‍यात आली आहे. सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) मंजुरी तसेच वन हस्तांतरण प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झाल्‍यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस अंतिम मान्यता मिळविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता माननीय उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणार आहे.

अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (प्रकल्‍प) अभिजीत बांगर यांनी मुंबई किनारी रस्‍ता (उत्‍तर) वेसावे ते भाईंदर प्रकल्‍प कामाकाजाचा आज (दिनांक १ जुलै २०२५) महानगरपालिका मुख्‍यालयात आढावा घेतला. पूल विभागाचे अधिकारी व प्रकल्‍प सल्‍लागार या बैठकीस उपस्थित होते.

बांगर म्‍हणाले की, मुंबई महानगरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्‍यासाठी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई किनारी मार्ग हा महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्‍प हाती घेतला आहे. सुगम आणि अखंड प्रवासाच्या उद्देशाने हा प्रकल्प मार्ग बनवला जात आहे. संपूर्ण मुंबईचा किनारीपट्टा यामुळे एकमेकांना जोडला जाणार आहे. मुंबईच्‍या दक्षिण पट्टयामध्‍ये नरिमन पॉंईंट ते वांद्रे हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला आहे. उत्‍तर किनारपट्टीमध्‍ये वांद्रे ते वेसावे दरम्‍यानच्‍या किनारी मार्गाचे काम प्रगतिपथावर असून ते महाराष्‍ट्र राज्‍य रस्‍ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत केले जात आहे. तर, वेसावे ते भाईंदर किनारी रस्ता प्रकल्पाचे काम बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतले आहे. त्‍यामुळे नरिमन पॉंईंट ते भाईंदर प्रवास विनासायास, सिग्‍नलरहित होणार आहे. त्‍याचबरोबर पश्चिम उपनगरातील आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्‍यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे.   

बांगर पुढे म्‍हणाले, प्रस्‍तावित मुंबई किनारी मार्ग (उत्‍तर) हा मेगा प्रकल्‍प आंतरबदल व जोडरस्‍त्‍यासह सुमारे ६० किलोमीटरचा आहे. नाविन्यपूर्ण अभियांत्रिकी व नागरी नियोजन क्षमतेचे ते प्रतीक ठरणार आहे. मुंबई किनारी रस्‍ता प्रकल्‍पामुळे (उत्‍तर) वेसावे ते भाईंदर किनारी मार्गाने जोडले जाणार आहे. त्‍यामुळे वेसावे ते भाईंदर प्रवासाचा कालावधी ९० ते १२० मिनिटांवरून केवळ १५ ते २० मिनिटांवर येणार आहे. इंधन बचतीमुळे पर्यावरणीय कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. या प्रकल्‍पात उन्‍नत मार्ग, पूल आणि दोन बोगदे यांचा समावेश असेल. रस्ता व बोगदा बांधकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. हा मार्ग वेसावे रस्ता, मालाड, मालवणी, कांदिवली, बोरिवली आणि शेवटी दहिसर पुढे मीरा मार्गे भाईंदरपर्यंत जाईल. हा प्रकल्प ऑगस्ट - २०२५ मध्ये सुरु करण्याचे आणि डिसेंबर - २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाची मार्गरेषा (Alignment) ही भागश: जमिनीवरून आणि भागश: खाडीवरून जाते. प्रकल्‍पाचा बहुतांश भाग किनारी नियमन क्षेत्रामधून (CRZ) जातो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र शासन, राज्‍य शासनाच्‍या विविध विभागाकडून प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विविध पर्यावरण परवानगी / ना - हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. त्‍यात दिनांक २ सप्‍टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB), महाराष्‍ट्र सागरी किनारा व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण (MCZMA) यांनी दिनांक ६ सप्‍टेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. त्‍यानुसार, दिनांक १३ नोव्‍हेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालयाची किनारी व्यवस्थापन क्षेत्र परवानगी प्राप्‍त झाली आहे. तसेच, नुकतीच दिनांक १९ जून २०२५ रोजी कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून तत्वत: (Stage - 1) मान्‍यता प्राप्त झाली आहे.

प्रत्यक्ष प्रकल्पामुळे कायमस्‍वरूपी प्रभावित होणारे कांदळवन क्षेत्र ८.२४ हेक्टर आहे. तर, कायमस्‍वरूपी प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या कांदळवृक्षांची संख्या सुमारे ९ हजार इतकी आहे. त्‍यात प्रकल्‍प रस्‍ता व काम करावयासाठी लागणारा पोहोच रस्‍ता, उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या खालील व बोगद्यांवरील कांदळवृक्षांचाही समावेश आहे. खारफुटी क्षेत्रापैकी ६८.५५ हेक्टर क्षेत्र हे केवळ तात्पुरते स्‍वरूपात वळविले जाणार आहेत. या क्षेत्रातील ३६ हजार कांदळवृक्ष केवळ बांधकामाच्या कालावधीपुरती प्रभावित होणार आहेत. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या क्षेत्राचे पुनर्स्थापन (Restoration) करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे होणा-या कांदळवन हानीच्या भरपाईसाठी मुंबई कांदळवन विभाग (Mangroves Cell) मार्फत एक व्यापक कांदळवन पुनर्स्थापन आराखडा (Mangroves Restoration Plan) तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी कांदळवन कक्षामार्फत केली जाणार आहे.

महाराष्‍ट्र सागरी किनारा व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण (MCZMA) यांच्‍या नियमानुसार, सुमारे १ लाख ३७ हजार २५ कांदळ वृक्षांची लागवड प्रस्तावित आहे. कांदळवन लागवडीची अंमलबजावणी वन विभागाच्या कांदळवन विभागामार्फत केली जाईल. याखेरीज, बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका आणि कांदळवन विभागाच्या संयुक्त पुढाकाराने समग्र कांदळवन परिसंस्था पुनर्रचना योजना राबविली जाणार आहे. कांदळवन परिसंस्थेच्या जैवविविधतेचा पुनरुज्जीवन कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. याचे पर्यवेक्षण व मूल्यांकन त्रयस्‍थ संस्‍थेमार्फत (Third Party) करण्‍यात येईल. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्याचा उद्देश कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) साध्य करणे आहे.

पर्यायी कांदळवृक्षांची कमी वेळेमध्‍ये निर्मिती करण्यासाठी एक परिपूर्ण रोपवाटिका स्थापन केली जाणार आहे. प्रभावित कांदळवन रोपांची (saplings) तयारी, रोपवाटिका (nursery) उभारणे तसेच अन्य कार्बन तटस्थ उपाय (Carbon Neutral Measures) राबविण्यासाठी मुंबई कांदळवन विभागामार्फत जागेची व्‍यवस्‍था करण्‍यात येणार आहे. तसेच, मुंबई कांदळवन विभागामार्फत त्यांच्या अखत्यारितील भाईंदरगाव येथील ३१ हेक्टर क्षेत्रात कांदळवृक्षाचे वनीकरण करण्‍यात येणार आहे. जिथे या बाधित कांदळवन झाडांच्या भरपाई स्वरूपात अतिरिक्‍त पर्यायी वनीकरण (Compensatory Afforestation) करण्यात येणार आहे.

वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, २०२३ चे नियमान्‍वये बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका वन विकसनासाठी आवश्यक असलेल्या क्षेत्राच्या तुलनेत समान क्षेत्रफळाचे बिगर वनक्षेत्र वन विभागाला हस्तांतरित करणार आहे. वनेतर क्षेत्रात वन विकसन भरपाई स्वरूपात देण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यात विहिरगाव येथील सर्वे क्रमांक ३५४ मधील १०३.७ हेक्‍टर जमीन बिगर वनक्षेत्र म्‍हणून निश्चित करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र वन्यजीव संवर्धनासाठी उपयुक्त आहे. त्यासाठी वन्यजीव संरक्षण आराखड्यासह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या वन मंत्रालयाची टप्पा - १ (Stage - 1) अंतर्गत परवानगी मिळाल्याने किनारी रस्ता प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे. माननीय उच्च न्यायालयाची काम सुरु करण्याची परवानगी (Working Permission) प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरु होवू शकणार आहे. त्यानंतर सदर प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात कार्यस्थळी सुरु केले जाणार आहे.  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS