वक्फ बोर्डाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आमदार रईस शेख यांनी केले स्वागत

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड (संशोधन) २०२५ कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचे समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी स्वागत करत समाधान व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर आमदार रईस शेख म्हणाले की, वक्फ बोर्डच्या समितीमध्ये जास्तीत जास्त चार बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात. म्हणजे 11 पैकी बहुमत मुस्लिम समुदायाकडे असले पाहिजे. शक्य असेल तिथे बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिमच असावा, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

वक्फ बोर्डाचा सदस्य बनण्यासाठी पाच वर्ष इस्लामचे पालन करण्याची अट टाकण्यात आली होती. सरकार जो पर्यंत स्पष्ट नियम बनवत नाही, तो पर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही असे म्हणत कलम 3 (आर) ची तरतूद स्थगित केली. जो पर्यंत वक्फ संपत्तीच्या मालकी हक्काचा निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल आणि उच्च न्यायालयाकडून होत नाही, तो पर्यंत वक्फ बोर्डला त्यांच्या संपत्तीतून बदेखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करणे म्हणजे न्यायालयाने केंद्र सरकारला लगावलेली चपराक आहे, असे आमदार रईस शेख म्हणाले.

हा निर्णय तात्पुरता आहे. या कायद्याचे नियम बनेपर्यंत निर्णय देता येणार नाही. पण हा अंतरिम निर्णय समाधान देणारा असून न्यायालयावरचा विश्वास वाढवणारा आहे, असे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.