मुंबई - लाडकी बहीण योजनेचा लाभ महिला सरकारी कर्मचा-यांकडूनही घेतला जात असल्याची बाब समोर आली होती. या कर्मचा-यांची संख्या आता ८ हजारांवर गेली आहे. या सर्व कर्मचा-यांकडून लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून घेतलेल्या पैशांची वसुली करण्याचे आदेश वित्तविभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. या कर्मचा-यांकडून वसूल करण्यात येणारी रक्कम सुमारे १५ कोटींच्या घरात असून या कर्मचा-यांवर शिस्तभंगाचीही कारवाई करण्यात येणार आहे. (Ladaki Bahin Yojana)
निवडणुकांआधी सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये लाडकी बहीण योजना ही सर्वात लोकप्रिय ठरली. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या ही अडीच लाखांच्या घरात गेल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार येत होता. यासाठी ३६०० हजार कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेला कात्री लावण्याचा सरकारने निर्णय घेत, बोगस लाभार्थ्यांची छानणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला सरकारी कर्मचा-यांनीच लाभ घेतल्याचे समोर आले. सरकारी कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे वार्षिक अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांंनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल हे स्पष्ट आदेश असताना १५०० रुपयांसाठी सरकारी कर्मचा-यांकडूनच सरकारची फसवणूक झाल्याची बाब प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या सर्व कर्मचा-यांची यादीच महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपविली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षकांचाही समावेश आहे. या महिला कर्मचा-यांच्या वेतनातून हे पैसे वळते करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पगारातून टप्प्या टप्प्याने की एकदाच हे पैसे वसूल केले जावेत याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागासोबत चर्चा सुर आहे. महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) यानुसार सरकारची फसवणूक केलेल्या महिला कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याबाबतही विचार सुरू असून नेमकी कोणती कारवाई या कर्मचा-यांवर होते हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
पेन्शनधारकांचाही समावेश -
या योजनेचा लाभ घेणा-यांमध्ये सरकारी पेन्शन घेणा-या कर्मचा-यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे लाभ घेणा-या विद्यमान महिला कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागांना महिला व बालकल्याण विभागाकडून कर्मचा-यांची यादी दिली जाणार आहे. ही वसुली दोषी कर्मचा-यांच्या वेतनातून किंवा निवृत्त कर्मचा-यांच्या पेन्शनमधून टप्प्याटप्प्याने तसेच काही प्रकरणांत एकरकमी पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यात समन्वय साधला जात आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणालाही गैरप्रकारातून लाभ घेऊ दिला जाणार नाही.
शिस्तभंगाची कारवाई होणार -
याशिवाय दोषींवर केवळ वसुलीची कारवाईच नव्हे तर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचाही विचार सुरू आहे. महाराष्ट्र दिवाणी सेवा (आचरण, शिस्त आणि अपील) नियम १९७९ नुसार संबंधित महिला कर्मचा-यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून पुढील काही दिवसांत दोषींविरुद्ध कठोर निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे या योजनेतून अनुचित लाभ घेणा-यांना दंडाला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे.
No comments:
Post a Comment