मुंबई - मुंबई महापालिकेतील ५ मे २००८ पुर्वी भरतीप्रक्रीया सुरु झालेल्या २७०० कर्मचाऱ्यांचा जून्या पेंशन योजनेत समावेश करण्यास पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज मान्यता दिली.
सदर मागणीबाबत ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने शिवसेना- उबाठा पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पुढाकार घेऊन, आयुक्तांना विनंती केल्यामुळे आज निर्णायक बैठक झाल्याची माहिती बापेरकर यांनी दिली.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००४ पासुन ‘जूनी पेंशन’ योजना बंद करुन, नवीन अंशदायी पेंशन योजना चालू केली होती. त्याच धर्तीवर प्रथम राज्य शासनाने व नंतर मुंबई महापालिकेने अनुक्रमे १ नोव्हेंबर २००५ व ५ मे २००८ पासुन आपापल्या कर्मचार्यांना जूनी पेंशन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने जुनी पेंशन योजना बंद करताना काढलेल्या परिपत्रकात (क्र.प्रले/को/एफपीपी/१८, दि.०९.०९.२०१०) राज्य शासन त्यांच्या या योजनेत वेळोवेळी ज्या सुधारणा करेल त्याच धर्तीवर महापालिकेत या योजनेत बदल करण्यात येतील असे म्हटले आहे.
राज्य शासनाने शासन निर्णय क्रमांक क्र. संकीर्ण २०२३/ प्र.क्र.४६/सेवा-४,दि.०२/०२/२०२४ अन्वये दि.१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी पदभरती/ जाहीरात/अधिसुचना निर्गमित झालेल्या व दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्यांना ‘जूनी पेंशन’ योजना लागू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील ज्या कर्मचार्यांची भरती प्रक्रीया ५ मे २००८ पुर्वी सुरु झाली होती व ते सदर तारखेनंतर सेवेत दाखल झाले आहेत अश्यांना ‘जूनी पेंशन’ योजना लागू करण्याची मागणी आज पालिका आयुक्तांनी मान्य केली. पालिका निवडणुकांच्या आचार संहिता लागू होण्याअगोदर वरील निर्णयाबाबतचे परिपत्रक काढणार असल्याचे आश्वासन दिले.
तसेच L.S.G.D. व L.G.S. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या लिपिकीय संवर्ग व निरिक्षकांची बंद करण्यात येत असलेली अतिरिक्त वेतन वाढ चालू ठेवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिल्याची माहीती बाबा कदम व डॉ. संजय बापेरकर यांनी दिली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा