2000 नंतरच्या झोपड्याना पाणी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर

मात्र पालिकेच्या अटीमुळे झोपड्याना पाणी मिळने अशक्य

मुंबई / प्रतिनिधी  - मुंबईमधील सन २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्यास विरोध करणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाने आगामी पालिका निवडणुक डोळ्या समोर ठेवून सहानुभूतीची भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 2000 हजार नंतरच्या झोपड्याना पाणी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी पालिकेच्या जाचक नियमामुले 2000 नंतरच्या झोपड़ीधारकाना पाणी मिळेल याची शक्यता मात्र कमीच आहे.

पालिकेतर्फे १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. राज्य सरकारने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या झोपड्यांनाही पाण्याची जोडणी दिली जाते. मात्र २०००नंतरच्या झोपड्यांचा पाण्याचा हक्क डावलला जात असल्याने १ जानेवारी २००० नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा व्हावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका 'पाणी हक्क समिती'ने मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने झोपडी अधिकृत असो किंवा अनधिकृत प्रत्येकाला पाण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत अवैध झोपड्यांवर कारवाई होईपर्यंत त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2000 नंतरच्या झोपड्याना पाणी देण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. यानुसार पालिकेतही असा प्रस्ताव आणण्यात आला. परंतू सत्ताधारी शिवसेना भाजपा आणि मनसेने याला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव 2 ते 3 वेळा परत पाठवण्यात आला होता. परंतू फेब्रुवारी 2017 मधे होणाऱ्या पालिका निवडणुकी डोळ्या सामोर ठेवून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

या प्रस्तावानुसार पाच झोपड्यांमागे एक जलजोडणी दिली जाणार असून फुटपाथ व रस्त्यांवरील झोपड्या, खासगी जमिनींवरील झोपड्या, समुद्रकिनारपट्टीवरील गावठाण तसेच पालिका आणि राज्य सरकारच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या जागेवरील झोपड्यांना जलजोडणी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबईमधे मोठ्या प्रमाणात ज्या जमीनीवर झोपड्या आहेत अश्या ठिकाणीच पाणी देण्यास पालिकेने असमर्थता दाखवली असल्याने खरोखरच 2000 नंतरच्या झोपड्याना पाणी मिळणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.