पालिका आयुक्तांचा भाजपाला धक्का -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना राज्यातील भाजपा सरकारने पालिकेच्या आयुक्तपदी बसवले. मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील व भाजपा सांगेल ते काम करणारे असे अधिकारी म्हणून अजोय मेहता यांच्या नावाची चर्चा आहे. असे असताना मेहता यांनी भाजपाने अपंगांना पेंशन देण्याची केलेली मागणी फेटाळली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात असून याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अपंग आणि अंध व्यक्तींना फारच मोठ्या हाल अपेष्ठाना सामोरे जावे लागते. अपंग व्यक्ती इच्छा असूनही शारीरिक मर्यादेमुळे काहीच करू शकत नाही. अंध आणि अपंग व्यक्तींना आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून त्यांना मासिक २ हजार ५०० रुपये पेंशन सुरु करण्याची मागणी भाजपाचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली होती. त्याबाबत भाजपाचे पालिकेतील गटनेते मनोज कोटक यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला होता.
या प्रस्तावावर पालिका आयुक्तांनी आपला अभिप्राय दिला आहे. या अभिप्रायात आयुक्तांनी मुंबईतील कृष्ठरोग पिडीतांना दरमहा १ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून जुलै २०१४ पासून देण्यात येते. वाढत्या महागाईमुळे हे आर्थिक सहाय्य २ हजार ५०० रुपये करावे असा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. महापालिकेच्या अधिनियमात शारिरीक दृष्टीने अंध व अपंग व्यक्तींना पेंशन देण्याचा उल्लेख नाही. शासनाच्या धोरणानुसार व मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना विविध सोयी सवलती महापालिकेकडून पुरविण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ नुसार दिव्यांग व्यक्तींना सुविधा पुरविणे, भरतीमध्ये आरक्षण, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमावरील अर्थसंकल्पातील निधीच्या ३ टक्के रक्कम दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्याचे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकने २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३ टक्क्याहून अधिक निधीची तरतूद केली असून तरतुदीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली आहे. २०१७ - १८ मध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४१ कोटी ९७ लाख रुपये इतकी तरतूद केल्याचे अभिप्रायात म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत २१ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटूंबातील अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर व मतिमंद अशा व्यक्तींना ६०० रुपये पेंशन दिली जाते. तशीच योजना पालिकेने राबविल्यास त्याची पुनरावृत्ती होउ शकते. पालिकेच्या हद्दीत ३० हजार ३८८ अपंग आहेत त्यांना पेंशन द्यायची झाल्यास पालिकेला दरमहा ७ कोटी ५९ लाख ७० हजार रुपये प्रमाणे वर्षाला ९१ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपये इतकी रक्कम अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. ही रक्कम ३ टक्केपेक्षा जास्त असल्याचे अभिप्रायात म्हटले आहे.
शासन निर्णय २०१५ मधील योजनांपैकी पालिका अपंगांना मोफत प्रवास योजना राबवत आहे त्यासाठी २०१७ - १८ मध्ये ६ कोटी रुपये, स्वयंरोजगारासाठी ३ कोटी रुपये, प्रशिक्षणासाठी २० लाख रुपये, साईड व्हीलसह स्कुटरची योजना मंजूरीच्या प्रतीक्षेत असून त्यासाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या सर्व योजनांवर २०१७ -१८ मध्ये १५ कोटी २० लाख रुपये इतकी तरतूद केली असल्याने अपंगांना पेंशन देता येणे शक्य नसल्याने भाजपाची मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
