नव्या बांधकामावरील बंदी उठल्यानंतरही पालिकेकडे एकही अर्ज नाही - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

04 April 2018

नव्या बांधकामावरील बंदी उठल्यानंतरही पालिकेकडे एकही अर्ज नाही


विकासकांना विकास आराखडा मंजुरीची प्रतीक्षा -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत कचऱ्याची योग्य प्रकार विल्हेवाट लागवली जात नसल्याने न्यायालयाने नव्या बांधकामांना बंदी घातली होती. महापालिकने मुंबईत डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र उभारण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी उठवली. मात्र त्यांनंतरही मुंबईचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडून अद्याप मंजूर झाला नसल्याने मागील १७ ते १८ दिवसांत नव्या बांधकामासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतरच अर्ज येण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. 

मागील दोन वर्षांपासून मुंबईत बांधकामांवर बंदी आहे. काही दिवसांपूर्वी ही बंदी न्यायालयाने उठवल्याने नवीन बांधकामांसाठी विकासक सज्ज झाले आहेत. ही बंदी उठल्यानंतर तात्काळ नवीन बांधकामांसाठी अर्ज येण्यास सुरुवात होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांनी घाई न करता सावधानतेने पाऊल टाकण्याचे ठरवले असल्याचे दिसते. मुंबईचा २०१४-३४ या वर्षांसाठीचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या आराखड्यात बांधकामांसंदर्भात नेमक्या काय तरतुदी आहेत, याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत विकासकांनी प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नवीन बांधकामांसाठी पालिकेकडे एकही अर्ज आला नसल्याने बिल्डरांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. इमारत बांधकामासाठी पालिकेकडून बांधकाम सवलती, आयओडी, भोगवटा प्रमाणपत्र आदीसाठी मंजुरी घेतली जाते आहे. शिवाय पुनर्विकास योजनांनाही बंदी नसल्याने त्याचे प्रस्तावही येत आहेत. मात्र, नव्या बांधकामासाठी एकही अर्ज आलेला नसल्याची स्थिती आहे. विकास आराखडा मंजुरीच्या अखेरच्या टप्प्यात असून राज्य सरकारने मार्च अखेरपर्यंत मंजुरी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापि मंजुरी मिळालेली नाही. नव्या बांधकामांसाठी अर्ज करून नंतर त्यात बदल करण्यापेक्षा आराखड्याच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच राहण्याचे विकासकांनी ठरवले असावे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, वेळेत विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही, तर काही बांधकाम व्यावसायिकांना फटका बसण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Post Top Ad

test