नवी दिल्ली - एका उमेदवाराला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यावर प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला निवडणूक आयोगाने पाठिंबा दर्शविला आहे. यासंदर्भातील लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
भाजपचे नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ३३(७) रद्दबातल ठरविण्याची मागणी केली आहे. या कलमाअंतर्गत एका उमेदवारास एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास मुभा देण्यात आली आहे. एका व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त जागांवरून निवडणूक लढविता न यावी याकरिता या कायद्यात सुधारणा केली जावी, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र जर कायदेमंडळ या तरतुदीचे समर्थक असेल तर दोन्ही जागांवरून विजयी होणाऱ्या उमेदवाराला त्याने सोडलेल्या जागेवरील पोटनिवडणुकीचा खर्च उचलण्यास सांगावे, असेही आयोगाने यात म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराकडून ५ लाख रुपये तर लोकसभा निवडणुकीसाठी १० लाख रुपये वसूल केले जावेत, असे आयोगाने २००४ मध्ये म्हटले होते. कायदा आयोगाच्या २५५ व्या अहवालातही या बदलाची मागणी करण्यात आल्याचे आयोगाने यावेळी अधोरेखित केले. पोटनिवडणुकीवरील वेळ व पैशांचा खर्च, मतदारांची छळवणूक लक्षात घेता कलम ३३(७) मध्ये बदल करून एका व्यक्तीस एकाच जागेवरून निवडणूक लढविण्याची परवानगी द्यावी असे यात म्हटले होते. आयोगाने २००४ मध्ये सुचविलेल्या २२ सुधारणांपैकी ही सुधारणा संसदीय समितीने फेटाळल्याचेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
