मुंबई - जोगेश्वरी, कुर्ला येथील भूखंडाचे प्रकरण गाजत असताना आता दहिसरमधील भूखडांचे प्रकरण समोर आले आहे. क्रिडांगणासाठी आरक्षित असलेल्या सुमारे ४५८५ चौरस मीटरचा भूखंड प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे विकासकाच्या घशात जाणार आहे. शिवसेनेने यासंदर्भात आवाज उठवला असून भूखंडाबाबत सविस्तर माहिती सभागृहात सादर होत नाही, तोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करु दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जोगेश्वरी प्रमाणे दहिसरचा भूखंडही पालिकेच्या हातातून निसटण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.
विकास आराखड्यात दहिसर येथील न. भू. क्रं. १४०१ हा भूखंड क्रिडांगणासाठी आरक्षित आहे. जमिन मालकांने ४५८५.१३ चौ. मी. क्षेत्राची जमिन संपादन करण्यासाठी खरेदी सूचना केली. जमिन संपादनासाठी महापालिकेने १२ डिसेंबर २००५ ला खरेदी प्रस्ताव मांडला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासाठी २० डिसेंबर २००५ ला अर्ज केले करुन खरेदीसाठी ५० टक्के मोबदला म्हणजेच ७,१०,०२,१०१ रुपये बिनव्याजी दिले होते. तर जमिन मोजणीसाठी ४५ हजार रुपये भरले होते. मात्र १५ वर्ष उलटून गेले भूखंड ताब्यात घेण्याच्या हालचाली प्रशासनाने केल्या नाहीत. त्यामुळे येथे अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी जागा मालकांने न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, जमिन संपादन न झाल्याचे सांगत नव्याने खरेदी सूचना काढण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पालिकेने जूनी खरेदी सूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला होता. हा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास महापालिकेचा १५ वर्षे का लागली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेचे भूखंड विकासकांच्या घशात जात आहेत. मुंबईतील भूखंडावर विकासकांचा डोळा असून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले जात आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मोकळे भूखंड मिळत नाहीत असे सांगत जो पर्यंत या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती मिळत नाही तो पर्यंत हा प्रस्ताव मंजूर करू नये अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शितल म्हात्रे यांनी केली.
