मुंबई -- कुर्ला आरक्षित भूखंड प्रकरणावरून सत्ताधारी - विरोधकांमध्ये असलेला वाद अद्याप संपलेला नसून आरोप -प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु आहेत. हा भूखंड खरेदी करण्याबाबतचे पत्र पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापौरांना पाठवले होते. मात्र महापौरांनी चालढकल करीत दोन महिन्यानंतर याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यामुळे हे प्रकरण महापौरांनाही माहित असूनही लपवून ठेवले असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला आहे.
कुर्ला येथील उद्यानासाठी असलेला आरक्षित भूखंड प्रकरणावरून शिवसेनेने गुरुवारी यू टर्न घेत संबधित भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. मात्र यावर विरोधकांना चर्चा करू दिली नाही. विरोधकांची या प्रकरणी सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप ( मामा) लांडे यांचा राजीनाम्याची मागणी होती. मात्र विरोधकाना बोलू न देता प्रस्ताव मंजूर केला. शिवाय महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी गुरुवारी सभागृह संपल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन हे भूखंड प्रकरण विरोधकांवर शेकवले. विरोधी पक्ष नेते रवि राजा आणि सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी या प्रस्तावावर यापूर्वी सह्या केल्या होत्या. तेव्हा त्यांना यामध्ये किती कोटी मिळाले होते, असा आरोप महापौर तसेच सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी केला. या आरोपाचे खंडन विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. सभागृहात आरेच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या होत्या. कुर्ला भूखंडाचा याचा काहीही संबंध नाही. याबाबतची पत्रकांसमोर सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे स्पष्टीकरण राजा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केले. उलट हे भूखंड प्रकरण महापौरांनाही माहिती होते. त्यांचाही यांमध्ये सहभाग आहे. त्यामुळे संशयाची सुई त्यांच्याकडेही जाते असा आरोप करीत सुधार समिती दिलीप लांडे यांच्या राजीनाम्यावर आजही ठाम असल्याचे राजा यांनी सांगितले. शिवाय आयुक्तांनी हा भूखंड खरेदी करण्याबाबतचे पत्र दिल्यानंतर महापौरांनी चालढकल करीत प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लावला. त्यामुळे त्यांचाही या भूखंडप्रकरणात सहभाग असल्याने त्यांनीही राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
