मुंबई, दि. 20 - शासन सेवेत सरळसेवा भरती करताना आता पुन्हा समांतर आरक्षण सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय शासनाने घतल्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, वि.जा.भ.ज., वि.मा.प्र., तसेच एसईबीसी घटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विशेष प्रयत्न केल्यामुळेच समांतर आरक्षण पुन्हा सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
यासंबंधी मंत्री बडोले यांना विचारले असता ते म्हणाले की, पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुला प्रवर्गातील त्यांच्या कोट्याव्यतिरिक्त निवडले जावू शकत होते. मात्र आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात 13 ऑगस्ट 2014 रोजी जारी झालेल्या परिपत्रकामुळे हे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्व समांतर आरक्षणाला गैरलागू झाले. त्यामुळे मेरिटमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर या परिपत्रकामुळे अन्याय होत होता. समांतर आरक्षणाच्या 13 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार करता येत नव्हता. त्यामुळे आम्ही 27 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या बैठकीत सदरील 13 ऑगस्ट 2014 चे परिपत्रक रद्द करून तातडीने सुधारित परिपत्रक काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याला अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाने काल 19 डिसेंबर 2018 रोजी शुध्दीपत्रक काढून पुन्हा समांतर आरक्षण लागू केले. या शुध्दीपत्रकामुळे आगामी काळात होणाऱ्या मेगा भरतीमध्ये मागासवर्गीयांना मोठी संधी मिळणार आहे असेही बडोले यांनी सांगितले.
13 ऑगस्ट 2014 च्या समांतर आरक्षण अंमलबजावणी पध्दती विषयीच्या संबंधित परिपत्रकात खूला-महिला, खूला खेळाडू व खुला माजी सैनिक या समांतर आरक्षणाच्या पदांवर फक्त खूल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचीच वर्णी लागत होती. यातून सामाजिक आरक्षणाच्या तत्वालाच छेद दिला जात होता. पूर्वीच्या सामाजिक आरक्षणाच्या पध्दतीमध्ये खुल्या आरक्षणासाठी मेरिटमधील मागासवर्गीय उमेदवारही निवडले जावू शकत होते, शिवाय त्यांच्या हक्काच्या सामाजिक आरक्षणातूनही त्यांना उमेदवारी मिळत होती, मात्र 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकाने ही रितच मोडीत काढली. त्यामुळे मागासवर्गीयांवर हा अन्याय होत असल्याची भावना होती. या पार्श्वभूमीवर सदर परिपत्रक बदलण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आणि तसे निर्देश सामान्य प्रशान विभागाला दिले. त्यांनीही शुध्दीपत्रक काढून मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या शुध्दीपत्रकामुळे आवश्यकता असल्याचे बडोले यांनी स्पष्ट केले. मागास प्रवर्गातील महिलांना आता त्यांचा प्रवर्ग, त्यांच्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण, खुला प्रवर्ग व खुल्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण अशा चार आरक्षणांचा लाभ घेऊ शकतील, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
