नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड'ला (एजेएल) २ आठवड्यांच्या आत हेराल्ड भवन खाली करण्याचे आदेश देत काँग्रेसला जबर झटका दिला. 'एजेएल' ही काँग्रेसचे मुखपत्र असणाऱ्या 'नॅशनल हेराल्ड'ची प्रकाशक कंपनी आहे.
केंद्र सरकारने ३० ऑक्टोबर रोजी 'एजेएल'ला हेराल्ड हाऊस खाली करण्याचे आदेश दिले होते. 'एजेएल'ने या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सुनील गौर यांनी 'एजेएल'ची ५६ वर्षे जुना भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या सरकारच्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. 'मागील जवळपास १० वर्षांपासून हेराल्ड भवन परिसरात वृत्तपत्राचे कोणतेही कामकाज सुरू नाही. संबंधित कंपनी भाडेपट्ट्याच्या कराराचे उल्लंघन करून त्याचा केवळ व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापर करत आहे. त्यामुळे 'एजेएल'ने येत्या २ आठवड्यांच्या आत आयटीओस्थित परिसर रिकामा करावा. अन्यथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेधारकांना बेदखल करणे) कायदा-१९७१ अंतर्गत कारवाई केली जाईल,' असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हायकोर्टाने गत २२ डिसेंबर रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता. 'नॅशनल हेराल्डची वेब आवृत्ती २०१६ मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हा केंद्राने परिसरात प्रिंटिंग प्रेसच्या गैरहजेरीचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. मात्र, सरकारने गत एप्रिल महिन्यात शांत राहून अचानक नोटीस बजावून नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला,' असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
