क्लीनअप मार्शल - मुजोरी रोखण्यासाठी कंत्राटात कडक अटी

मुंबई - सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणा-यांना शिस्त लागण्यासाठी नियुक्त केलेल्या क्लीनअप मार्शल पुन्हा वादग्रस्त ठरले आहे. त्यांच्याविरोधातल्या तक्रारी वाढल्याने पालिकेने आता २४ नवीन संस्थांच्या नेमणूका करण्याचे ठरवले आहे. मात्र मार्शलची मुजोरी वाढू नये, यासाठी कंत्राटात अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. तसेच पोलिस खात्याकडून त्यांची चारित्र्य पडताळणी करून घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छ करणाऱ्यांना शिस्त लागावी म्हणून पालिकेने सन 2007 पासून क्लीनअप मार्शलची नेमणूक केली, मात्र आतापर्यंत त्यांच्याविरोधातल्या तक्रारी वाढत्या आहेत. लोकांकडून जबरदस्तीने पैसे उकळणे, त्रास देणे, धमकावणे, बनावट पावती देणे असे प्रकार वाढले होते. पैसे जबरदस्तीने धमकावून वसूल केल्याच्या तक्रारी त्यांच्या विरोधात होत्या. पोलीस ठाण्यांतही तक्रारी नोंदीचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले क्लीनअप मार्शल पालिकेने अखेर बंद केले. त्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ मुंबई मोहिम पालिकेने हाती घेतली आहे. त्यासाठी पुन्हा सन 2016 मध्ये 22 संस्थांना 24 वॉर्डांत कंत्राट देण्यात आले होते. या संस्थांना आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ मार्च महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे संबंधित क्लीनअप मार्शलला पुन्हा मुदत वाढ न देता नवीन संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले असून त्यातून 24 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र पुन्हा मार्शलची मुजोरी वाढू नये यासाठी कडक नियम करण्यात आले आहेत. या संस्थांशी करार करण्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहे.

अशा आहेत अटी --
-- मार्शलना मराठी लिहिता, बोलता, वाचता आली पाहिजे
-- पोलिस खात्याकडून त्यांची चारित्र्य पडताळणी करून घेणेही बंधनकारक.
-- प्रत्येत विभागात २४ तास सेवा देणारे कमीतकमी 30 मार्शल हवेत.
-- 1 ते 2.5 लाखांपर्यंतच्या अनामत रकमेच्या बदल्यात 2 ते 5 लाखांपर्यंतच्या किमतीची पावती पुस्तके दिली जातील.
-- पावती पुस्तक हरवल्यास संस्थेला आठ दिवसांच्या आत दिलेल्या टार्गेटपैकी 50 टक्के रक्कम भरावी लागेल.
-- गणवेश न घातल्यास प्रतिमार्शलला प्रतिदिन 1000 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.

अन्यथा संस्था बाद ---

एखाद्या संस्थेच्या दंडाच्या रकमेबाबत किंवा दंड आकारण्याबाबत वाद असल्यास त्रिस्तरीय तक्रार निवारण पद्धती अमलात येणार आहे. तसेच मार्शलबाबतच्या तक्रारी सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येणार आहे. चौथ्यावेळी तक्रार सिद्ध झाल्यास संस्थेला सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.