
मुंबईत २६/११ ला झालेल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या घटनेपासून सुरक्षिततेच्या कारणाखाली ताज हॉटेल व्यवस्थपनाने ताज समोरील रस्ता ताब्यात घेतला. त्या ठिकाणी बाहेरील वाहनांना पार्किंगला मनाई केली. परंतु, ताजकडूनच मनमानी करुन पार्किंगसाठी रस्त्याचा वापर केला जातोय. रस्त्याचे काँक्रीटीकरण पालिकेने केले. मागील दहा वर्षात रस्ता वापरल्याप्रकरणी ९.८५ कोटी रुपयांची आकारणी पाठवली. ताजने ही रक्कम भरण्यास नकार दिला. प्रशासनाने यानंतर स्थायी समिती व पालिका सभागृहाला विचारात न घेता परस्परपणे ही रक्कम ४ कोटी आणि त्यानंतर ६२ लाखांवर आणली. अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच कारभार झाल्याचा आरोप रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीत उपस्थित केला. मुंबईकरांकडून एक रुपया न सोडणारी मुंबई महापालिका ताजवर मेहरबान का, असा सवाल केला. प्रशासनाकडून पालिका अधिनियमांचे उल्लंघन आणि स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम केले जात असल्याचे ते म्हणाले. स्थायी समिती अध्यक्षांनी या गंभीर प्रकरणाचा यानंतर खूलासा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.