नवी दिल्ली : कोरोनाच्या उद्रेकात होरपळून निघालेल्या रुग्ण व नातेवाईकांचे मोठय़ा प्रमाणावर हाल होत आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिक सोशल मीडियाचा आधार घेऊन बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसाठी मदत मागत आहेत. मात्र, अशा नागरिकांवर सरकारकडून कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्ये सरकारांनाही दम दिला आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंठपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना फैलावर घेतले. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने देशात आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. लोक ऑक्सिजन, बेड आणि औषधींविना तडफडून मरत असल्याचे दृश्य असून, याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने `स्यू मोटो’ याचिका दाखल करून घेतली.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एसओएस संदेश पाठवणार्या नागरिकांवर काही राज्यांत कारवाई करण्यात आल्याच्या घटनांवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ठिकठिकाणी बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसह विविध अडचणी येत असल्याने नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागत आहे. मात्र, त्यांच्यावर अफवा पसरवल्याच्या आरोपाखाली कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले. यावर न्यायालय म्हणाले,जर नागरिक त्यांच्या तक्रारी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून मांडत आहेत, तर त्याला अफवा पसरवणे म्हणता येणार नाही, हे आम्ही स्पष्ट शब्दात सांगत आहोत. जर बेड, ऑक्सिजन आदींसाठी सोशल मीडिया वा माध्यमातून मदत मागत असेल आणि अशा कोणत्याही नागरिकाला त्रास दिला गेला, तर हा न्यायालयाचा अवमान समजून खटला दाखल करू, असा स्पष्ट संदेश सर्व राज्यांपर्यंत जाऊ द्या. अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली कोणतेही राज्य कारवाई करू शकत नाही, अस सज्जड इशारा न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे.
