नवी दिल्ली - भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नियुक्तीनंतर निवडणूक (election) प्रक्रियेत नवे बदल करण्यात येणार आहेत. आधार कार्ड (Aadhar Card) आणि मतदान कार्ड (Voting Card) लिंक करणे, ओपिनियन पोल, एक्झिट पोलवर बंदी, दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याबाबतच्या प्रस्तावासोबत ६ शिफारशी केंद्र सरकारकडे पाठवल्या आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ३७ (१) मध्ये बदल करण्यात येऊ शकतो. यामध्ये बदल करण्यात आल्यास उमेदवाराला एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागेल.
निवडणूक आयोगाने ब-याच वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या मागणीवर सकारात्मक विचार केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ३७ (७) मध्ये सुधारणा करून एका उमेदवाराला २ मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास एका उमेदवाराला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येणार नाही. २००४ मध्येदेखील यासंदर्भातील प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने मांडला होता.
मतदार ओळखपत्र आधार कार्ड लिंक
भारतीय निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला मतदार ओळखपत्र आणि आणि आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत प्रस्ताव दिला आहे. नवीन मतदार नोंदणी करण्यासाठी नव्या तारखा जाहीर करण्याबाबतदेखील सरकारला कळवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीदेखील मतदान ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला होता.
ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलवर बंदी
भारतीय निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोलवरदेखील बंदी घालण्याची मागणी केली होती. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून मतदान प्रक्रिया पार पडेपर्यंत ओपिनियन पोल जाहीर करण्यास बंदी घालावी, अशी सूचनादेखील निवडणूक आयोगाने केल्याचे समजते.
राजकीय पक्षांची नोंदणी
भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मागितला आहे. निवडणूक आयोगाची ही मागणीदेखील ब-याच काळापासून प्रलंबित आहे. काही राजकीय पक्ष केवळ नोंदणी करतात. निवडणूक लढवत नाहीत. अशा पक्षांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री असते. राजकीय पक्षांची स्थापना आयकरातून सुटका मिळवण्यासाठीदेखील केली जाऊ शकते, असा निवडणूक आयोगाला संशय आहे.
