मुंबई - राज्यातील सत्तातरानंतर झाले आहे. मात्र अद्याप व्हीप आणि गटनेत्याचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. मात्र कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदे याचे व्हीप चुकीचे ठरू शकते, असे कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
असीम सरोदे यांनी म्हटल की, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्धवट निकाल दिल्यामुळे विधानसभेच्या व्हीपचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घटनेनुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली असल्यानेच एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून परवानगी मिळाली आहे. मात्र कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदेंचा व्हीप हा चुकीचा ठरू शकतो कारण शिवसेना हा पक्ष अजून फुटलेला नाही, असंही सरोदे यांनी सांगितलं.
विधानसभेत ही सगळी प्रक्रिया व्हायला हवी होती, शिंदेसंदर्भातील सगळा निर्णय हा विधानसभेच्या बाहेर झाला आहे. राज्यघटनेनुसार एखादा पक्ष ज्यावेळेस फुटतो तो पक्ष अगदी केंद्रीय पातळी पासून ग्रामपंचायतच्या पातळी पर्यंत फुट दिसली पाहिजे. पण सध्या तरी शिवसेनेचे दोन पक्ष झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी शिवसेनेचं पारड जड दिसत आहे त्यामुळे अनेक बदल पुढे जाऊन दिसू शकतात, अशी शक्यताही सरोदे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी निष्पक्ष वागले पाहिजे, त्यांनी कुठलीही पक्षीय भूमिका घेणं चुकीचं आहे. पण रविवारी त्यांनी जो निर्णय घेतला तो पक्षीय असल्याचा जाणवत असल्याचं सरोदे यांनी म्हटलं.
कारवाई दोन्ही बाजूने होण्याची शक्यता आहे -
अनेक गोष्टी अस्पष्ट असल्याने आजच्या फ्लोअर टेस्टमध्ये व्हीप बजावल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. आता या सगळ्यांवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
