नवी दिल्ली - बलात्कार प्रकरणात करण्यात येणा-या टू-फिंगर टेस्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बंदी घातली. ही चाचणी म्हणजे पितृसत्ताक कुटुंबाचे प्रतिक असल्याचे सांगत न्यायालयाने यापुढे ही चाचणी केली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले.न्या. डी वाय चंद्रचूड व न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ही टेस्ट करणा-यांना यापुढे दोषी ठरवले जाईल असे बजावले. खंडपीठाने या प्रकरणी आरोग्य मंत्रालयाला कोणत्याही स्थितीत लैंगिक शोषण अथवा बलात्कार पीडितेची कोणत्याही परिस्थितीत ही ही चाचणी होता कामा नये, हे ठणकावून सांगितले.
एका बलात्कार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला दोषसिद्धीचा निर्णय तेलंगणा खंडपीठान रद्दबातल केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी देताना खंडपीठाने महिलांच्या सन्मानाशी निगडीत अत्यंत संवेदनशील बाबींवर निरीक्षण नोंदविले. लैंगिक शोषण झाले म्हणजे महिलेचे चरित्र कलंकित झाले, असे मानणे चुकीचे आहे. मुळात लैंगित अत्याचाराची चाचणी करण्यासाठी टू फिंगर चाचणी करणे हेच चुकीचे आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील या चाचणीचाही आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे या पुढे कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या महिलेवरील लैंगिक अत्याचाराची पडताळणी करताना अशी चाचणी होता कामा नये. राज्य सरकार आणि त्या संबंधी आरोग्य यंत्रणांनी याची काळजी घ्यावी. टू फिंगर एवजी इतर वैद्यकीय चाचण्यांंच्या माध्यमातून लैंगिक अत्याचाराची पुष्टी करावी. त्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण द्यावे.
काय आहे टू-पिंगर टेस्ट?
लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर डॉक्टर पीडितेच्या गुप्तांगात एक अथवा दोन बोटे टाकून ती व्हर्जिन आहे की नाही हे तपासून पाहतात. बोट सहजपणे गेले तर ती लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असल्याचे मानले जाते. मात्र अशी चाचणी पूर्णत: शास्त्रीय नाही, असे तज्ज्ञांनी यापूर्वीही सांगितले होते.
