मुंबई - कोरोना काळात महापालिकेच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम भरून काढण्यासाठी मुंबई पालिकेने २०२२-२३ मध्ये मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत ७.१२ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलविभागाने दहा दिवसांपूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला आहे. येत्या काही दिवसांत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येण्य़ाची शक्यता आहे. पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेने २०१२ मध्ये पाणीपट्टीत प्रत्येक वर्षी कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेने अनुमती दिली होती. या धोरणाच्या आधारे पालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ केली जात आहे. आस्थापना खर्च, भातसा धरणाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाला देण्यात येणारे पैसे, तसेच इतर देखभाल खर्च याची सर्व गोळाबेरीज करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार केला जातो. कोरोनामुळे मागील दोन वर्ष पाणी पट्टी, मालमत्ता कर इतर करात पालिकेने वाढ केली नव्हती. मात्र मुंबईकरांना मिळणाऱ्या पाण्याचा दर्जा आणि उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा पाहिल्यास त्यासाठी आकारण्यात येणारे दर तुलनेने कमी आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी विद्युत खर्चासह अन्य पायाभूत खर्च येत असतात. त्यासाठी होणारा खर्च जास्त असल्याचेही पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिकेने २०२२-२३ मध्ये पाणीपट्टीचा ७.१२ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिका-याने सांगितले. दरम्यान, या प्रस्तावाला पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी मंजुरी दिल्यानंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रति हजार लीटरमागे वाढ -
पालिका प्रशासनाकडून पाणीपट्टीत वाढ करताना तयार केलेल्या प्रस्तावात झोपडपट्टीधारकांसाठी प्रति हजार लीटर ४.३९ रु.वरुन ५.२८ रुपये दर झाला आहे. तसेच सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी प्रति लीटर पाणीपट्टी ५.९४ रु.मध्ये ६.३६ रुपये झाला आहे. व्यावसायिक ग्राहकांसाठी हा दर ४४.५८ रु.वरुन ४७.६५ रु. झाला आहे. उद्योगकारखान्यांसाठीचे पाणीपट्टी दर ५९ रु.४२ पैशांनी वाढून ६३ रु. ६५ पै. झाला आहे. रेसकोर्स, तृतीय आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पाणीपट्टी ८९.१४ रु.वरुन ९५.४९ रु. झाली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल.
