मुंबई - 'निर्णय वेगवान, सरकार गतिमान' हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य सरकारचा नारा आहे. हा नारा सर्वदूर जनमानसात पोहोचवण्यासाठी त्यांचे राज्य सरकार जाहिरातबाजीवर अक्षरशः करोडो रुपयांचा चुराडा करताना सध्या दिसत आहे. अशा सरकारकडे 'बार्टी' ने पात्र ठवलेल्या अनुसूचित जातींमधील ८६१ संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसाठी पैसा नाही, यावर कोण विश्वास ठेवेल?पण महाराष्ट्र सरकारने याबाबतीत साफ हात झटकले आहेत. सुमारे दीड महिना फेलोशिपसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारने ससेहोलपट चालवली आहे. ती संतापजनक आणि दयनीय आहे.
कुणबी - मराठा समाजासाठी असलेल्या 'सारथी' आणि ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 'म्हाज्योति' यांनी त्यांच्याकडील संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप दिली आहे. सारथीने ८५६ तर म्हाज्योतीने १२२६ संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली आहे. मराठा- कुणबी आणि ओबीसी संशोधकांना मुक्तहस्ते फेलोशिप दिली जात असताना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबाबतच सरकार हात आखडता का घेत आहे. हा उघड उघड दुजाभाव आणि जातीयवाद नव्हे काय? सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबाबतचा दृष्टिकोन तर बेदरकारपणाचा दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील पीएचडीसाठी २०२१ या वर्षात नोंदणी झालेल्या ८६१ संशोधकांना बार्टी या संस्थेने पात्र ठरवले आहे. मात्र सरकार निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 'ठेंगा' दाखवत आहे! 'आमच्याकडे फक्त २०० विध्यार्थ्यांपुरताच निधी आहे असे राज्य सरकार सांगत आहे.
गेल्या ४० दिवसापासून संशोधक विद्यार्थी आपले संशोधन आणि अभ्यास केंद्रे सोडून आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत . पोलीस संध्याकाळी रोज त्या विद्यार्थ्यांना हुसकावून लावत असून त्यांना कल्याणच्या बुद्ध विहारात आश्रय घ्यावा लागत आहे. त्या मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची दिवसेंदिवस हानी होत आहे. तरीही जातीवादी सरकारला अनुसूचित जातीतील मुलांची दखल घेऊन त्यांना न्याय द्यावा असे वाटत नाही. दलितांच्या बाबतीतच अशी बेपर्वाई आणि संवेदनशून्यता येते कुठून?
आमच्यातील बहुतांश विध्यार्थी हे ग्रामीण आणि मूलभूत सुविधा नाहीत अशा भागातील असून ते खूप कष्ट करून पीएचडी पर्यंत पोहचले आहेत. काही जण सोडले तर बहुतांश घरातील ही पहिली पिढी आहे भूमीहीन , शेतमजूर , कष्टकरी ,वीटभट्टी ,घरकाम करणाऱ्या ची ही मुले आज आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. परंतु सुमंत भांगे हे मात्र या मुलांचे विषय चांगले नसतात. त्यांचे संशोधन आमच्या काही उपयोगाचे नाही शासनाकडून पैसे घेऊन शासन आणि व्यवस्थेविरुद्ध ही मुले बोलतात असा आरोप करताना दिसत आहेत.
सारथी या संस्थेची २०२३ या वर्षासाठीचीही फेलोशिपची जाहिरात आता प्रसिद्ध झाली आहे मराठा - कुणबी विद्यार्थ्यांना २०२१आणि २०२२ ला सरसकट फेल्लोशिप दिली गेली आहे. तर दुसरीकडे, बार्टीची २०२१ ची फेलोशिपची प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही. अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांची ही सरळ सरळ शैक्षणिक नाकेबंदी आहे !
या ज्वलंत प्रश्नावर सारे विचारवंत, साहित्यिक, प्राध्यापक, अभ्यासक, पत्रकार, कलावंत यांनी एकत्र येऊन तातडीने राज्यपालांची भेट घ्यावी, असा विचार पुढे आला आहे. त्यादृष्टीने संपर्क- समन्वयासाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे.
या विद्यार्थ्याना न्याय मिळावा म्हणून डॉ रावसाहेब कसबे, अर्जुन डांगळे, दिवाकर शेजवळ, प्रा प्रज्ञा पवार, डॉ महेंद्र भवरे, प्राचार्य रमेश जाधव, प्रा सुनील अवचार, प्रा एकनाथ जाधव, सतीश डोंगरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. हे सर्वजण तातडीने राज्यपालांची भेट घेणार आहेत.
