मुंबई - न्यायदानाच्या प्रक्रियेत देशभरात कर्नाटक राज्य हे पहिल्या क्रमांकावर असून तामिळनाडू आणि तेलंगणाचा अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक लागतो. कायदा आणि सुव्यवस्था, न्यायदान प्रक्रिया, तुरुंग आणि कायदेशीर मदतीसंबंधात त्या राज्याची भूमिका कशी आहे, यावरून हा रिपोर्ट तयार करण्यात आला. हा रिपोर्ट देशातील १८ मोठ्या राज्यांना समोर ठेऊन काढण्यात आला. यात महाराष्ट्र ११ व्या क्रमांकावर आहे तर उत्तर प्रदेश शेवटच्या म्हणजे १८ व्या क्रमांकावर आहे. (Maharashtra ranks 11th in the country in the justice system)
लहान राज्यांचा विचार करता सिक्कीम प्रथम क्रमांकावर आहे तर गोवा शेवटच्या म्हणजे सातव्या क्रमांकावर आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्टमध्ये (इंडिया जस्टीस रिपोर्ट-आयजेआर) हे नमूद करण्यात आले आहे. हा रिपोर्ट टाटा ट्रस्टच्या वतीने तयार केला असून या वर्षीचा हा तिसरा रिपोर्ट आहे. टाटा ट्रस्टच्या नेतृत्वाखाली हा अहवाल दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्युमन राईटस् इनिशिएटिव्ह, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल, विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी आणि टीस-प्रयास यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला.
या अहवालानुसार उच्च न्यायालयांची स्थिती फारशी चांगली नाही. रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उच्च न्यायालये त्यांच्या मंजूर खंडपीठाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी प्रमाणात कार्यरत आहेत. राजस्थान आणि गुजरात उच्च न्यायालयांमध्ये अनुक्रमे ४८ टक्के आणि ४६.२ टक्के कमी आहे. न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयांची स्थिती कनिष्ठ न्यायालयांपेक्षा चांगली होती. उच्च न्यायालये दरवर्षी कनिष्ठ न्यायालयांपेक्षा जास्त खटले निकाली काढतात. २०१८-१९ मध्ये फक्त ४ उच्च न्यायालयांमध्ये १०० टक्के किंवा त्याहून अधिक म्हणजे सीसीआर केस क्लिअरन्स रेट होता. २०२२ मध्ये ते दुप्पट होते. २०२२ मध्ये १२ उच्च न्यायालयांमध्ये सीसीआर १०० टक्क्यांहून अधिक होता.
