नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या या घटनेनंतर बलात्कार करणार्या लोकांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करावी, या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शासन करण्याचे आश्वासनही दिले. या विशिष्ट प्रकरणातील बहुतांशी आरोपी पकडलेही गेले आहेत. तरीही तेथे हिंसक आंदोलन सुरू आहे. मुंबईतही गेल्या काही महिन्यांपासून महिलांच्या छेडछाडीच्या, लुटमारीच्या घटनांना ऊत आला आहे. महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांची तीव्रता वाढली आहे.
अशा स्थितीत छेडछाडीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी मागणी करून राष्ट्रवादी काँग्रेस मोकळी झाली आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही याबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा करून पक्षाच्या मागणीला न्याय दिला आहे. तेवढे सोडले तर येथे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये या संदर्भात उदासीनता दिसून येत आहे. शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या सर्वच प्रमुख पक्षांनी महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पत्रकबाजीही केली नाही. नागपूरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी संपलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा विषय लावून धरण्यात आला नाही.
या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनाही आहेत. विद्यार्थी सेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एन.एस.यू.आय., राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना अशा सर्वच विद्यार्थी संघटना मूग गिळून बसलेल्या दिसून येत आहेत. लाखो विद्यार्थी महाविद्यालयांमधून शिक्षण घेत असताना हजारोंचा मोर्चाही काढू न शकणार्या या विद्यार्थी संघटना अस्तित्वात आहेत की नाहीत ? असा प्रश्न पडतो. युवकांचे प्रतिनिधित्व करणारी युवा सेना आणि युवतींचे प्रतिनिधित्व करणारी युवती काँग्रेसही याबाबत थंड असल्याने सामान्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
No comments:
Post a Comment