अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि विकासाची समान संधी हे भारतीय घटनेचे सार आहे. याचीच अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांकडून केली जात नाही. ही खरी शोकांतिका आहे आणि या गरजा भागविल्या जात नाहीत यासाठी आंदोलनेही उभी राहत नाहीत. हाही आपला असंवेदनशीलपणा आहे. असे प्रतिपादन माजी न्या. कोळसे-पाटील यांनी केले.
देशात अराजकता वाढत आहे. अपप्रवृत्ती डोके वर काढत आहेत. कोल्हापुरात समाजसुधारक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज होऊन गेले. या भूमीतील लोकांच्या संवेदना जागृत होऊन याचा प्रसार सर्वत्र व्हावा म्हणून मार्गदर्शन करण्याची मिळलेली संधी घेण्यासाठी येथे आलो आहे असे सांगून न्या. कोळसे-पाटील 'भारतीय संविधान आणि सत्तेचे राजकारण' या विषयावर बोलताना म्हणाले, 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय संविधानात जो संकल्प केला आहे त्याची अंमलबजावणी आजपर्यत शून्य टक्के झाली आहे. आपल्याला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मरिपेक्ष अशी लोकशाही उभी करायची आहे. यासाठी घटनेत सामाजिक,आर्थिक,राजकीय न्यायाची हमी दिली असतानाही देशातील 80 टक्के लोक वीस रुपयांपेक्षाही जास्त पैसे खर्च करु शकत नाही. इतकी येथे दारिद्री आहे. 65 वर्षात विकास कुणाचा केला? करोडो लोकांचा की करोडोपतींचा? श्रीमंत व गरीब अशी मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
मुलभूत गरजा आहेत त्यावर कोणीही नफा कमावता कामा नये असे मार्गदर्शक तत्वात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क आहे. जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि विकासाची समान संधी या पाच गोष्टी लागतात. मात्र संविधानाची अंमलबजावणी होत नाही आणि या गरजांची पूर्तताही होत नाही. या गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून जोरदार आंदोलनही उभे राहत नाहीत. अण्णा हजारे, रामदेवबाबा आणि केजरीवाल यांची आंदोलन सुरु आहेत, यामुळे देशात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असा जागतिक संस्थेचा अहवाल आहे. ते जे मागतात ते कधीच मिळणार नाही. नेहरु घराणे किंवा कोणतेही घराणे देशाला लोकशाही देऊ शकत नाही.
No comments:
Post a Comment