खोटय़ा जातीच्या आधारे लाभाची पदे मिळवणार्‍यांवर कारवाईची मागणी

मुंबई : अन्य राज्यांतून स्थलांतरित होऊन महाराष्ट्रात आलेल्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विभक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास तसेच इतर मार्गास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात शिरकाव करीत उपमुख्याध्यापकापासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंतची पदे बळकावणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांची तातडीने चौकशी करून त्यांना पदावनत करावे आणि त्यांना जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देणार्‍यांवर देखील कठोर कारवाई करावी, अशी लेखी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण पालिका कामगार सेनेच्या शिक्षण विभाग युनिटने राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. 

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात नोकरी, शिक्षण वगैरेकरिता स्थलांतरित होणार्‍या मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने पत्र क्र. 16014/ 1/ 82/ एससी अँड बीसीडी-1 वर नमूद केल्याप्रमाणे स्थलांतरीत व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रे घेण्यासाठी मूळ राज्यात जावे लागू नये. ते ज्या राज्यात स्थलांतरीत असतील त्या राज्यात त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या उद्देशाने जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची सवलत दिलेली आहे. 

परंतु या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात तो दर्जा प्राप्त असेल त्या मागास प्रवर्गाचे फायदे/ सवलतींचा लाभ त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात मिळेल. तसेच केंद्र सरकार तर्फे देण्यात येणार्‍या सवलती देखील त्यांना देय ठरतील. परंतु महाराष्ट्र राज्यात अन्य राज्यांतून स्थलांतरीत झालेल्यांना महाराष्ट्र राज्यातील मागास प्रवर्गाच्या कोणत्याही सवलती/फायदे प्राप्त होणार नाहीत, याकडे निवेदनात मुख्यमंर्त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.