मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) हजारो परिचारिका व कर्मचारी यांच्या मार्च 2026 च्या वेतनात मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे. अनेकांच्या खात्यात केवळ 10 ते 20 टक्के वेतन जमा झाले असून, 30 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम रोखून धरल्याचे समोर आले आहे.
कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक वेतन कपात करण्यात आल्यामुळे परिचारिका व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. संपूर्ण महिना नियमित सेवा बजावूनही वेतन रोखल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. घरकर्ज, वैयक्तिक कर्जाचे ईएमआय, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च यासाठी निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. बँकांकडून दंड आकारला जाण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ANM (Attendance/Leave नोंद) प्रक्रियेतील त्रुटी आणि SAP प्रणालीत रजा नोंद न झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. संबंधित परिपत्रकाबाबत आस्थापना विभागाने वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची नोंद अपूर्ण राहिली आणि त्याचा फटका वेतनावर बसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, दि म्युनिसिपल मजदुर युनियन तसेच इतर कामगार संघटनांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. वेतनातून कोणतीही कपात करायची असल्यास किमान एक महिना आधी सूचना देणे आवश्यक असल्याचे यापूर्वी आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत मान्य झाले होते, अशी आठवणही संघटनांनी करून दिली.
संघटनांनी एकमुखी मागणी करताना रोखून धरलेले संपूर्ण वेतन तात्काळ अदा करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. “कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अन्याय दूर करावा,” अशी मागणी संघटनांचे पदाधिकारी ऍड. प्रकाश देवदास, बाबा कदम व डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांच्यासह दि म्युनिसिपल मजदुर युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment