मुंबईचा (अ) विकास आराखडा

मुंबई महानगर पालिकेकडून सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. या आराखड्याबाबत २४ जानेवारीपर्यंत सूचना व हरकती मागवून सदर आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करण्याच्या हालचाली पालिकेच्या प्ल्यानिंग विभागाकडून केल्या जात आहेत.

मागील आठवड्यात पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांच्या उपस्थितीत  युवा, स्त्री मुक्ती संघटना, अपनालय, टाटा सोशल सायन्स संस्था, आयआयटी,अर्बन रिसर्च संस्था , महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती इत्यादी १५ संघटनांनी या विकास आराखड्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात चुका असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. सदर संस्थांनी पी उत्तर विभागात १००, आर उत्तर विभागात १००, एम पूर्व विभागात २००, एन विभागात ७० अशा पालिकेच्या २४ विभागांपैकी फक्त सहा विभागात ६०० चुका असल्याचे उघड केले आहे. 

सदर बैठकीमध्ये मुंबईची जमीन २० चौरस किलो मीटरने वाढत असताना २० टक्के तिवराची जमीन तर ६० टक्के मिठागराची जमीन कमी झाल्याचे, मुंबई मधील मोकळी मैदाने ४७ टक्क्यांनी कमी झाली आहेत. पालिकेची ३१३ मार्केट आहेत त्यापैकी १०० मार्केट सुद्धा या नवीन आराखड्यामध्ये नोंद करण्यात आलेली नाही, मुंबई मध्ये असलेल्या दफन भूमी, स्मशान भूमी, यांची नोंद पालिकेने सदर विकास आराखड्यामध्ये केलेली नाही.

मुंबई मधील कचरा टाकण्यासाठी असलेल्या डम्पिंगच्या जागा विकास आराखड्यामध्ये दाखवण्यात आलेल्या नाहीत.मुंबई मध्ये असलेले मुलनिवासी आदिवासी मोठ्या प्रमाणात आरे विभागात राहतात या आदिवासी लोकांच्या पाड्यांची नोंद आराखड्यात करण्यात आलेली नाही. मुंबई मध्ये २० हजार महिला कचरा वर्गीकरणाचे काम करतात. कचरा वर्गीकरणाचे काम करण्यासाठी पालिकेने जागांची नोंद या विकास आराखड्यामध्ये केलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने फुटपाथवर राहणाऱ्या बेघर लोकांसाठी शेल्टर होम बांधणे पालिकेवर बंधन कारक केले आहे. हे शेल्टर होम कुठे आणि किती आहेत याची कुठेही आराखड्यामध्ये नोंद केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांसाठी फेरीवाला विभाग बनवावे  यामुळे पालिकेकडून सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात आलेला आहे. नवीन आराखड्यामध्ये कुठे मैदानांना कमर्शियल केले आहे तर कुठे बस डेपोला कमर्शियल करण्यात आले आहे. पवई हिरानंदानी उद्यान हे खेळासाठी असताना हे उद्यान सुद्धा कमर्शियल दाखवण्यात आलेले आहे.

मुंबई मध्ये असलेली अदृश्य शक्ती म्हणून ज्याला संबोधित केले जाते त्या असंघटीत कामगारामुळे मुंबईमधील कित्येक कामे केली जातात असे असंघटीत कामगारांना विशेष करून नाका कामगार म्हणून संबोधित केले जाते.या नका कामगारांना मुंबई मध्ये काम मिळावे यासाठी नाक्यावर उभे राहावे लागते परंतु पालिकेच्या नवीन बनवण्यात येणाऱ्या विकास आराखड्यात या असंघटीत कामगारांना बेदखल करण्यात आले आहे.

मुंबई मध्ये इंग्रजांच्या कार्यकाळाच्या आधीपासून कोळी समाज मुंबई मध्ये  राहून मासेमारी करून मासे विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करत आला आहे. या कोळी समाजाची मुंबई मध्ये गावठाणे आणि वसाहती आहेत या वसाहती व कोळीवाडे या विकास आराखड्यामध्ये उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने १९८३ च्या शासन निर्णयानुसार माची सुकवण्यासाठी ज्या जमिनी आरक्षित केल्या होत्या त्या जमिनिसुद्धा पालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यामध्ये गिळंकृत करण्यात आल्या आहेत. 

अशा कित्येक चुका पालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. मुंबई च्या नागरिकांसाठी जो विकास आराखडा तयार केला जात आहे तो विकास आराखडा काय आहे ते मुम्बैकर नागरिकांना सोडा खुद्द पालिकेमध्ये नगरसेवक असलेल्या लोकप्रतिनिधीना सुद्धा माहित नाही. विविध संस्थांनी स्वतः सर्वेक्षण करून पालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये चुका आहेत हे दाखवून दिले नसते तर पालिकेच्या मनाप्रमाणे हवा तसा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला असता. 

पालिकेने स्वयंसेवी संस्थांनी चूक दाखवल्या त्या दुरुस्त करणार असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी मुंबईकरांनी आपल्या विभागातील काय चुका आहेत किवा काही सूचना असल्यास त्या पालिकेकडे देण्याची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या डी पी विभागाला विकास आराखडा मंजूर करून घ्यायची घाई लागली असली तरी मुंबई महानगर पालिकेने सुद्धा २४ जानेवारी पर्यंत सूचना व हरकती साठी दिलेली सीमा वाढवण्याची गरज आहे. 

ज्या मुंबईकर नागरिकांसाठी जो विकास आराखडा बनवला जात आहे यामध्ये नागरिकांना सामावून घेण्याची गरज असून नागरिकांना व नगरसेवकांना विकास आराखड्याची माहिती होण्यासाठी प्रत्येक विभागात जनसुनवाई घेवून लोकांपर्यंत विकास आराखड्याबाबत माहिती पुरवून लोकांच्या हरकती सूचना यांची दाखल घेवूनच हा आराखडा मंजूर करावा यासाठी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३