पालिकेच्या विधी विभागाची उधळपट्टी

मुंबई महानगर पालिकेचे विविध न्यायालयातील दावे हाताळण्यासाठी पालिकेने स्वताचा विधी विभाग बनवला आहे. या विधी विभागाकडून व विभागातील विधीज्ञांकडून पालिकेच्या संदर्भातील न्यायालयात असलेले दावे लवकरात लवकर निकाली काढावे अशी अपेक्षा असताना पालिका प्रशासन विधी विभागाचा पांढरा हत्ती पोसत असल्याचे महिति अधिकारातुन तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या उत्तरांवरून दिसत आहे. 

विविध न्यायालयांमधील प्रकरणे हाताळण्यासाठी विधी खात्यात कायदा अधिकारी १, संयुक्त कायदा अधिकारी ३, उपकायदा अधिकारी १२, सहा. कायदा अधिकारी ६८, सहा. कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) ७ व कनिष्ठ कायदा अधिकारी ३ तसेच बाहेरील अशा एकूण १३७ विधीज्ञांची विशेष नेमणूक पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. या १३७ विधीज्ञांची संख्या पाहता पालिकेचे न्यालयात कमीत कमी दावे प्रलंबित असायला हवे होते. 

परंतु विधी विभागाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांना दिलेल्या माहिती नुसार १ एप्रिल २०१२ पर्यंत पालिकेचे विविध न्यायालयांमध्ये ६८ हजार १९४ दावे पल्रंबित आहेत. पालिकेचे ६८ हजार दावे प्रलंबित असताना पालिका प्रशासनाने या १३७ विधीज्ञांवर २००१ ते २०१२ या कालावधीतील दावे हताळण्यासाठी पालिकेने विधीज्ञांवर आतापर्यंत ६३ कोटी ९९ लाख ६ हजार १३८ रुपये खर्च केल्याची माहिती विधी विभागाने दिली आहे.

पालिकेची न्यायालयात ६८ हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती मिळताच पालिकेचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या बहूतेक वृत्तपत्रांनी याबाबत बातमी प्रसिद्ध करून पालिका प्रशासनाला व विशेष करून विधी विभागाला झोपेतून जागे करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू विधी विभागावर किवा पालिका प्रशासनावर याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही.

पालिकेचे न्यायालयात ६८ हजार दावे प्रलंबित असल्याने सदर प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत याची माहिती घेण्यासाठी कायदा अधिकारी उदय केदार यांची पत्रकाराने भेट घेतली असता पालिकेचे ६८ हजार दावे प्रलंबित असल्याचे समजताच केदार आवाक झाले आणि आपल्या बाजूला बसलेल्या अधिकाऱ्याला आपल्या एवढ्या केसेस प्रलंबित आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला. मला जो पर्यंत असतानी सांगत नाही तो पर्यंत मी काहीही माहिती देवू शकत नाही असे सांगितले.

माझी नुकतीच या पदावर नेमणूक झाली असून पालिकेच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत मला माहिती नाही, हि माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी देतील असे त्यानी सांगितले. अडतानी यांच्याशी या संदर्भात संपर्क केल्यावर मला सुद्धा ६८ हजार दावे प्रलंबित आहेत याची माहिती नसून याबाबत जी काही माहिती असेल ती आयुक्त स्वतः देतील असे अडतानी यांनी सांगितले. 

काहीही असले तरी कायदा विभागाने माहिती अधिकारात प्रलंबित दाव्याची संख्या सांगितली असली, तरी कायदा अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त अशा बड्या अधिकाऱ्यांना ६८ हजार दावे प्रलंबित असल्याचे माहिती सुद्धा नाही. पालिकेतील अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पालिकेमध्ये किवा आपल्या विभागामध्ये कशा प्रकारे कारभार चालला आहे याची जरासुद्धा माहिती नाही हि पालिकेची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

पालिकेतील पगार घेणारे विधीज्ञ बाहेर पैंसे घेवून इतर खाजगी केसेस लढवत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले होते. पालिकेचे विधीज्ञ पालिकेचे दावे लढवायचे सोडून इतर खाजगी केसेस लढवून आपले स्वतःचे खिसे भरत असतानाही पालिकेने याच १३७ विधीज्ञांवर २००१ ते २०१२ या कालावधीतील दावे हताळण्यासाठी ६३ कोटी ९९ लाख ६ हजार १३८ रुपये खर्च केले असल्याचे माहिती अधिकारात कळवण्यात आले आहे.

यामुळे एकीकडे पालिकेचे करोडो रुपये पाण्यात गेले असताना पालिकेला किवा लोकांना याचा कोणताही फायदा झालेला नाही मात्र विधीज्ञांची घरे मात्र पैशांनी भरण्याचे काम पालिका प्रशासनाने केले आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी हि मुंबईकरांच्या पैशांची नासाडी असून अशा विधीज्ञांमुळे जनतेचे नुकसान होत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी मुंबईकर नागरिकांच्या करातून जमलेल्या या पैशाची नासाडी थांबवण्याची गरज आहे. विधी विभागाने २००१ ते २०१२ या कालावधीत जे ६४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे या उधळपट्टीची चौकशी करून ज्या अधिकाऱ्यांना आपल्या विभागात किवा पालिका प्रशासनात कसा कारभार सुरु आहे याची जराही माहिती नाही अशा अधिकाऱ्यांना वातानुकुलीत कार्यालयात बसवून खुर्च्या गरम करून घेण्यापेक्षा घरचा रस्ता दाखवण्याची गरज आहे. 

अजेयकुमार जाधव

९९६९१९१३६३