आर्थिक विकासाचा दर अपेक्षित ८ टक्क्यांपर्यंत नेणे हे एक आव्हान - चिदंबरम

नवी दिल्ली, दि. २८ - केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचे बजेट सादर करण्यास सुरुवात केली. देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अपेक्षित ८ टक्क्यांपर्यंत नेणे हे एक आव्हान आहे, असे चिदंबरम यांनी म्हटले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०११ साली ३.९ टक्के होता. तो २०१२ साली ३.२ टक्क्यांवर आला. भारतही जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग असल्याने आपल्याही अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला. भारताचीही आर्थिक वाढ मंदावली. देशात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात ब-याच काळानंतर मर्यादित यश आले. अशा परिस्तितीत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अपेक्षित ८ टक्क्यांपर्यंत नेणे हे एक आव्हान आहे. मात्र परिस्थिती काही अगदीच निराशाजनक नाही.  माझा देशाच्या पायभूत क्षमतांवर विश्वास आहे. बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशाचा विकासदर पुढील आर्थिक वर्षात ६.१ ते ६.७ टक्के असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सीएसओमध्ये तो ५ टक्के तर आरपीआयमध्ये तो ५.५ टक्के असेल असे म्हटले आहे. मला विश्वास आहे की यूपीए ते लक्ष्य पूर्ण करू शकेल, असे चिदंबरम यांनी म्हटले. अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ठ्ये - - टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलेही बदल नाहीत. सध्याची कररचना कायम राहणार. - भारतामध्ये टॅक्स जीडीपी प्रमाण (प्रत्यक्ष कर) ५.५ टक्के आहे. तर अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत हे प्रमाण ४.४ टक्के आहे. - हे प्रमाण जगात सगळ्यात कमी असल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा. - २-५ लाख रुपये उत्पन्न धारकांना किरकोळ दिलासा. या गटाला २ हजार रुपयांचे टॅक्स क्रेडिट मिळणार. - यामुळे १.८ कोटी करदात्यांना लाभ मिळण्याचा दावा. - अतिश्रीमंतांना जास्त कर भरावा लागणार. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न धारकांना १० टक्क्यांचा सरचार्ज. - देशामध्ये ४२,८०० जणांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त. - १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांचा सरचार्ज ५ टक्क्यांवरून वाढवून १० टक्क्यांवर - सीमाशुल्क व अबकारी करामध्ये कोणतेही बदल नाहीत. - आयात केलेल्या वाहनांवरील कर १५-२५ टक्क्यांनी वाढला. - मोटर सायकल, छोट्या बोटींची आयात महागणार. - सिगरेट, सिगार, चिरूट महागणार. अबकारी कर १८ टक्क्यांनी वाढला. - स्मार्ट मोबाईल महागणार. २ हजार रुपयांवरील मोबाईलचे उत्पादन शुल्क ६ टक्क्यांनी वाढवले. - वातानुकुलित उपहारगृहातील जेवण महागणार. ही उपहारगृहेही सेवाकराच्या जाळ्यात. - सेवाकर चुकवणा-या १० लाख आस्थापनांसाठी दयायोजना जाहीर. - गेल्या ५ वर्षातले रिटर्न्स प्रामाणिकपणे भरल्यास त्यांना दंड माफ. - भारतातील कररचना जागतिक प्रमाणांशी जोडण्याची गरज असल्याचे मत चिदंबरम यांनी व्यक्त केले. - त्यासाठी टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा. - केवळ महिलांसाठी सरकारी बँक स्थापन करण्याची घोषणा. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद - २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी अतिरिक्त १ लाख रुपयांपर्यतचे व्याज करमुक्त. - १६.६५ लाख कोटी रुपये या आर्थिक वर्षातील नियोजित खर्च - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेसाठी १४,७८३ कोटी रुपयांची तरतूद - कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी २७,०४९ कोटी रुपयांची तरतूद. गतवर्षीपेक्षा २१ टक्क्यांनी वाढ - ग्रामीण विकास योजनेसाठी ८०,२०० कोटी रुपये - कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद - मनरेगासाठी ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद - कृषी क्षेत्राला सात लाख कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट्य - जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद - पाणी व जलनि:सारण प्रकल्पांसाठी १५,२६० कोटी रुपयांची तरतूद - बाल व महिला कल्याणासाठी १७,७०० कोटी रुपयांची तरतूद - शालेय माध्यान्ह भोजनासाठी १३,२१५ कोटी रुपयांची तरतूद - शिक्षण मंत्रालयासाठीची तरतूद १६ टक्क्यांनी वाढवून ६५,८६७ कोटी रुपये - पर्यायी वैद्यकीय उपचार पद्धत क्षेत्रासाठी १,६६० कोटी रुपयांची तरतूद - कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या ४ टक्के व्याजदर योजनेत खासगी बँकांचाही समावेश - दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये महाराष्ट्रीतील शेंदरासह ७ नव्या शहरांचा समावेश. - पहिल्या सहा महिन्यांत ३ हजार किलोमीटर्सच्या नवीन रस्त्यांचे काम सुरू करणार. - कृषीक्षेत्राला अर्थसहाय्य करण्यासाठी नाबार्डला ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. - रस्ते व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करणार. - दाभोळमधील एलएनजी (नैसर्गिक वायू) टर्मिनल यावर्षी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार. - टॅक्स-फ्री बाँडच्या माध्यमातून २५ हजार कोटी रुपये उभे करणार. - काही कंपन्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये ५० हजार कोटी रुपये बाँडच्या माध्यमातून उभारण्यास परवानगी. - कोळशाची आयात २०१६ पर्यंत १८५ दशलक्ष टन एवढी वाढण्याची शक्यता. - त्यामुळे कोळशाच्या आयातीवर कमी अवलंबून राहण्याचा संकल्प. - हे साधण्यासाठी कोल इंडियासह कोळसा क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपला (पीपीपी)प्रोत्साहन. - नागरी गृहक्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची घोषणा. - नागरी गृहक्षेत्र विकासासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. - ग्रामीण भागातील गृहक्षेत्र विकासासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. - सरकारी बँकांना १४ हजार कोटी रुपयांची भांडवल वृद्धीसाठी तरतूद. - वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरणासाठी २,४०० कोटी रुपयांची तरतूद. - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग सुरू करणार. - पटियाळा येथे उभारण्यात येणा-या या संस्थेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद. - आधुनिक बँकिंगच्या सोयी देण्यासाठी पोस्ट अद्ययावत करणार. - कोअर बँकिंग सेवा पोस्टातही सुरू करणार. - राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेची व्याप्ती वाढवणार. - सायकल रिक्षावाले, ऑटो रिक्षावाले, कचरा वेचणारे यांना विम्याचे फायदे देणार. - अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रासाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. - कच-यापासून (बायोगॅस) उर्जानिर्मिती प्रकल्पाला चालना. पीपीपी मॉडेल राबवणार. - महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडची स्थापना. १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. - एफएम रेडिओच्या सहाय्याने २९४ शहरे जोडणार. - २८९ नवीन एफएम रेडिओ चॅनेल्सचा लिलाव करणार.