१ ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू -आयुक्त सीताराम कुंटे

एलबीटी विरोधी सत्ताधार्‍यांची हवा काढून घेतली

मुंबई : पालिका प्रशासन जकात कराऐवजी स्थानिक संस्था करप्रणालीकडे स्थित्यंतर करण्याऐवजी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, सर्वांना विचारविनिमय प्रक्रियेत सहभागी करून १ ऑक्टोबरपासून एलबीटी(स्थानिक संस्था कर) लागू करेल, असे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्पष्टपणे बजावत पालिका आयुक्तांनी एलबीटी विरोधी सत्ताधार्‍यांची हवाच काढून घेतली. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पावरील आपले निवेदन सादर करताना ही भूमिका मांडली.

पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी भांडवली मुल्याधारीत मालमत्ता कराचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर पुढील वर्षीची निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवत जनतेच्या विरोधाला घाबरून हा प्रस्ताव रि-ओपन करण्याचा प्रय▪सुरू केला. मात्र आयुक्तांनी या विषयावर बोलताना भांडवली मूल्याधारीत करप्रणालीबाबत तक्रार असण्यास शहानिशा करून सुधारित बिले दिली जातील. तसेच १ एप्रिल २0१0 पासूनच्या देयकांवर मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी ३0 जून २0१३ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे सांगत युतीच्या विरोधाला चोख उत्तर दिले.

दरम्यान, आयुक्तांनी शासनाकडून येणार्‍या बाकी रक्कमेचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये टाळला होता. मात्र अनेक नगरसेवकांकडून याबाबत विचारणा झाल्याने त्यांनी जानेवारी २0१३ अखेरपर्यंत शासनाच्या विविध उपक्रमांमधून २ हजार ६११.७४ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे कबूल केले. या थकीत रक्कमेबाबत शासनाचे अधिकारी आणि पालिका कर्मचार्‍यांमध्ये एकमत होत नसल्याने ही रक्कम वसूल होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम वसुलीसाठी एक समिती नेमल्याचेही आयुक्तांनी या वेळी सांगितले.

आयुक्तांना चक्कर

पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे हे अर्थसंकल्पावर आपले निवेदन सादर करताना त्यांना अचानक चक्कर आल्याने त्वरित त्यांना सभागृहाबाहेर हलवले गेले. त्यानंतर महापौर सुनील प्रभु यांनी अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याची घोषणा करताच विरोधकांनी सभात्याग करत आपला निषेध नोंदवला.

१0७ नगरसेवकांचे भाषण, ४0 तास चर्चा
पालिका अर्थसंकल्पावर सलग तीन दिवस चाललेल्या चर्चेत पालिका सभागृहात १0७ नगरसेवकांनी आपले विचार मांडले. यामध्ये ५६ महिला नगरसेवकांनी भाग घेतला. ४६ तासांच्या या चर्चेत शिवसेना नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी सलग साडेतीन तास अर्थसंकल्पावर आपली भूमिका स्पष्ट करत यावर्षीचा रेकॉर्ड नोंदवला