पालिका मंडयांचा विकास खाजगी विकासकांमार्फत करण्यास मनसेचा विरोध

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पालिका मंडयांच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास सोमवारी अखेर सुधार समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. या वेळी मंडयांचा विकास खाजगी विकासकांमार्फत करण्यास मनसे सदस्यांनी विरोध करत या संदर्भातील कागदपत्रे भिरकावून देत सभात्याग केला. मुंबई महापालिका मंडयांचा विकास करण्यासंदर्भात धोरण २00२ मध्ये तयार करून पालिकेकडून शासनाकडे पाठवण्यात आले होते. यामध्ये काही फेरफार करून शासनाने ते २00५च्या दरम्यान मंजूर केले होते; परंतु पालिका प्रशासनाने केवळ २५ मंड्यांच्या विकासासाठी या जुन्या धोरणात बदल केला आणि सुधार समिती मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव सादर केला. यावर सदस्यांकडून वेळोवेळी धोरणातील आक्षेप नोंदवल्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब लागत होता. सोमवारी सुधार समितीत मंड्यांचा पुनर्विकास खाजगी विकासकांमार्फत करण्याबाबतचा प्रस्ताव आणला गेला. त्या वेळी मनसे सदस्य सुधीर जाधव, वैष्णवी सरफरे व सुखदा पवार यांनी खाजगी विकासकांमार्फत मंड्यांच्या विकासाला जोरदार विरोध दर्शवला. पालिकेने महात्मा जोतिबा फुले मंडईचा विकास स्वत: केल्यास त्यातून हजारो कोटी रुपये महसूल मिळेल. त्या महसुलातून इतर मंडयांचाही पुनर्विकास करू शकतो, असे जाधव यांनी या वेळी सांगितले. फुले मंडईचा दर २१ लाख रुपये चौ. फूट आहे. पालिकेकडे चांगले अभियंते आहेत. यांच्यामार्फत फुले मंडईचा विकास पालिका स्वत: करू शकेल, असे जाधव यांनी सांगितले. या संदर्भात सुधीर जाधव यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदन देणार असल्याचे सांगत मंड्यांच्या विकासासाठी खाजगी संस्था किंवा विकासकांवर अवलंबून न राहता बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करावे, अशी मागणी जाधव यांनी केली. पालिकेच्या एकूण ९२ मंडया असून यातील १८ मंडया या शासनाने २00४-0५ मध्ये मंजूर केलेल्या धोरणाप्रमाणे पुनर्विकास करणार आहे. त्यानुसार आता २५ मंडयांचा विकास खाजगी विकासकांकडे देण्याचे मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या मंडयांचा विकास करणार्‍या विकासकांना ३३ (२१) अन्वये चार एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित ५५ मंडयांचा विकास मात्र पालिका स्वत: करणार असल्याचे दर्शवले आहे.