मुंबई- पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी दरवर्षी 27 शैक्षणीक साहित्यांचे नि:शुल्क वाटप दरवर्षी करण्यात येते. मात्र, यंदा वस्तुंचा ठेकाच न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्यामुळे तब्बल साडेचार लाख विद्यार्थ्यांना डेबिट कार्ड देण्याचा पालिका प्रशासन विचार करत आहे.
मुंबई पालिका आठ माध्यमांच्या 1 हजार 300 शाळा चालवते. त्यामध्ये साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पालिका शाळांमधील गळती रोखण्यासाठी बूट, छत्री, वॉटर बॅग, सॅक अशा 27 वस्तू दरवर्षी मोफत देण्यात येतात. चालू शैक्षणिक वर्षात या वस्तू पुरवण्याचे 950 कोटींचे कंत्राट पालिकेने जुलै महिन्यात दिले होते. मनसे नगरसेवकांनी मात्र सदर कंत्राटावर आक्षेप घेत न्यायलयात धाव घेतली. त्यामुळे शैक्षणिक वस्तूंचा सदर ठेका न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. रोख पैसे विद्यार्थ्यांना देण्यास नगरसेवकांचा मोठा विरोध आहे. रोख पैसे दिल्यास इतर कामांसाठी सदर पैसे वापरले जातील असे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
शैक्षणिक वर्ष संपण्यास काही महिन्यांचाच अवधी राहिला आहे. त्यामुळे महिनाभरात या वस्तुंचे वाटप करण्यासाठी पालिकेने पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. ठराविक दुकानांतून वस्तु खरेदीची सक्ती घालून विद्यार्थ्यांना डेबिट कार्ड दिल्यास पालिकेच्या पैशाचा अशैक्षणिक कामांसाठी वापर होणार नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे.
No comments:
Post a Comment