अनधिकृत बांधकामविरोधात पालिकेचा दहासूत्री कार्यक्रम

मुंबई : मुंब्रा येथील सात मजली अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेची मुंबई महानगरपालिकेनेही विशेष दखल घेतली असून, मुंबईतील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम आखल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ठाण्याप्रमाणे मुंबईत असा प्रकार घडू नये म्हणून ही दक्षता घेण्यात येत असून, अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईसाठी पालिका प्रशासनाकडून दहासूत्री कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून, याबाबतचे निवेदन बुधवारी स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी केले. या निवेदनानंतर स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापली मते मांडली. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना कोर्टाकडून समिती आणली जाते. त्यामुळे या कारवाया थंडावतात. यासाठी कोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसेसचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी विशेष कमिटी स्थापन करून त्यांच्यामार्फत अँक्शन घेण्याबाबत धोरण राबवण्यात येणार असल्याचे म्हैसकर यांनी या वेळी सांगितले. पालिकेने तयार केलेल्या दहासूत्री कार्यक्रमात अनधिकृत बांधकामे शोधून त्यावर परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी २४ विभाग कार्यालयांत ६४ सहाय्यक अभियंता यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. १५ एप्रिल २0१३ पासून हे अधिकारी कार्यरत होतील. सहाय्यक अभियंता, परिमंडळीय आयुक्त आणि खाते यांनी त्यांच्या विभागातील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची तपासणी करून त्यांची यादी तयार करावी तसेच त्यांना नोटिसा बजावाव्यात. पालिकेच्या मालकीच्या सर्व धोकादायक इमारतींतील कर्मचार्‍यांना पयार्यी जागा देऊन स्थलांतर करण्यात येईल. पालिकेच्या शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या इमारतींच्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. अनधिकृत बांधकामांवरील निष्कासनासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त मागण्यात येईल. डोंगराजवळील धोकादायक झोपडपट्टय़ा आणि इतर धोकादायक इमारतींना आवश्यक नोटिसा देण्यात येतील. धोकादायक बहुमजली इमारती शोधून सी-१, सी-२ आणि सी-३ असे वर्गीकरण करण्यात येईल. परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करणार्‍या इमारतींना नोटीस. न्यायालयातील प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढून अनधिकृत बांधकामे निष्काषित करणे. अनधिकृत बांधकामाचे निष्कासनाबाबत नवीन स्टँडर ऑपरेशन प्लॅन तयार करण्यात येत असून सर्व संबंधित कर्मचार्‍यांना त्याबाबत अवगत करण्यात येईल.