पालिकेच्या ४५०० शिक्षकांचा पगार रखडणार

८० टक्के शाळा शिक्षक हक्क कायद्यात  बसत नाहीत. 
मुंबई - केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील मुंबईतील ८० टक्के शाळा बसत नसल्याने त्यांची मान्यता धोक्यात आली आहे. या कायद्यानुसार फेरबदल करण्याची ३१ मार्चची डेडलाइन उलटल्यामुळे पालिकेकडून अनुदान मिळणार्‍या ४३७ शाळांतील ४५०० शिक्षकांचे या महिन्याचे पगार रखडणार आहेत. या कायद्याच्या धाकाने पालिकेच्या लेखा विभागाने अद्यापपर्यंत वेतनपत्रच न स्वीकारल्याने दर महिन्याच्या १ तारखेला होणार्‍या पगारासाठी या शिक्षकांना वाट पहावी लागणार आहे.

शिक्षण समिती बैठकीत ४५०० शिक्षकांच्या पगाराबाबत शिवसेनेचे नामनिर्देशित सदस्य प्रमोद शिंदे यांनी या प्रश्‍नावर प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले. शिक्षकांचे वेतनपत्र २० तारखेपर्यंत पालिकेच्या लेखाविभागाकडून स्वीकारले जातात. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत अनुदानित शाळांची कायद्यानुसार सुधार करण्याची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली. या कायद्यात नेमक्या कोणत्या शाळा बसतात किंवा नाही याची यादीच पालिकेकडे नाही. यामुळे संभ्रमात सापडलेल्या पालिकेच्या लेखा विभागाने या शाळांतील शिक्षकांची वेतनपत्रेच स्वीकारलेली नाहीत. यामुळे या शिक्षकांना पगार मिळणार की नाही, असा प्रश्‍न प्रतोद शिंदे यांनी उपस्थित केला.

सरकारकडून अद्याप उत्तर नाही
मुंबईतील ८० टक्के शाळांची मान्यता धोक्यात असल्याने कायद्यातील अटी शिथिल करण्याबाबत पालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. मात्र त्यावर अद्याप कोणतेच उत्तर न आल्याचे उपायुक्त सुनील धामणे यांनी सांगितले. मात्र निर्देश न येईपर्यंत शिक्षकांचा पगार सुरूच ठेवणार असल्याचे उपायुक्त म्हणाले. शिक्षकांचे वेतन विलंबाने होणे ही बाब योग्य नसून लेखा विभागाने तत्काळ वेतनपत्र स्वीकारावे, असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी दिले. त्यानुसार वेतनपत्र लवकरात लवकर स्वीकारून वेतनही दिले जाईल, असे आश्‍वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.