शिक्षणाचे वाजले बारा

नवी दिल्ली : समाजाच्या सर्व घटकांतील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे म्हणून सरकार सातत्याने विविध योजना काढून त्याची अंमलबजावणीदेखील नियोजनबद्ध करते. मात्र दुसरीकडे देशातील हजारो शाळांत शिक्षकांची वानवा असल्याने शिक्षणाचे तीनतेरा वाजल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशात ६.९६ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली असून त्यात महाराष्ट्राला आणखी २६ हजार ७0४ शिक्षकांची नितांत गरज असल्याची माहिती आहे. शिक्षकांची लाखो पदे रिक्तअसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याबद्दल संसदेच्या स्थायी समितीने चिंता व्यक्त केली.

देशात तब्बल ७ लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त
महाराष्ट्रात हवेत २६ हजारांवर शिक्षकयासंदर्भात मानव संशोधन विकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण जागांपैकी निम्म्यापेक्षाही अधिक शिक्षकांच्या जागा उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत रिक्त असून त्याचे प्रमाण ५२.२९ आहे. बिहारमध्ये २.0५ तर उत्तर प्रदेशमध्ये १.५९ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ६ ते १४ वर्षे वयादरम्यान असलेल्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यात यावे, अशी सरकारची एक योजना आहे. त्या योजनेंतर्गत बिहार १ लाख ९0 हजार ३३७, तर उत्तर प्रदेशमध्ये ३ लाख ९४ हजार ९६0 शिक्षकांची पदे मंजूरही झालेली आहेत. बिहारमध्ये ४९.१४, उत्तर प्रदेश ८१.0७ आणि पश्‍चिम बंगालमधील ५२.२0 टक्के शाळांतील मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा निर्माण करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती या वेळी उघडकीस आली. 

या दोन्ही राज्यांपाठोपाठ पश्‍चिम बंगाल ६१ हजार ६२३, झारखंड ३८ हजार ४२२,  मध्य प्रदेश ७९ हजार ११0, महाराष्ट्र २६ हजार ७0४ आणि गुजरातमध्ये २७ हजार २५८ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. ६ ते १४ वर्षे वयादरम्यान असलेल्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी पश्‍चिम बंगालमध्ये २ लाख ६४ हजार १५५, झारखंड ६९ हजार ६६, मध्य प्रदेश १ लाख ८६ हजार २१0 आणि गुजरातमध्ये १ लाख ७५ हजार १९६ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. शिक्षकांची लाखो पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याबद्दल संसदेच्या स्थायी समितीने चिंता व्यक्त केली.