मुंबई : मुंबईतील घनकचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खाजगीकरण करण्यात आले होते; परंतु त्यात गैरप्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्याने विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याबाबत लवकरच धोरण जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन देतानाच दोषी बिल्डरांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणीबाबत अनेक तक्रारी असल्याने लवकरच बैठक घेऊन त्याबाबतही निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
अर्थसंकल्पातील नगरविकास विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतील कचरा घोटाळय़ाच्या चौकशीची घोषणा केली. देवनार-कांजुरमार्ग व मुलुंड येथील डंपिंग ग्राऊंडवर रोज ७ हजार मे. टन घनकचर्याची विल्हेवाट लावली जाते. घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्थित व्हावे, यासाठी त्याचे खाजगीकरणही करण्यात आले होते; परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा झाला नाही. याबाबत अनेक तक्रारीही होत्या. प्राथमिक चौकशीत कचर्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले असून शासन स्तरावर विशेष चौकशी पथक नेमून याची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या ४ हजार २१९ इमारती मुंबईत असून किमान आवश्यक बाबींची पूर्तता होत असल्यास त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार केले जात आहे. याबाबत निर्णय घेतानाच ओसी नसतानाही सदनिका विकणार्या विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे, मात्र याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. या करआकारणीचा नागरिकांना नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. सीआरझेडबाबत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी म्हाडा इमारतींचा त्यात समावेश नाही. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
No comments:
Post a Comment