मुंबई : वन जमिनीवरील १९९५ पूर्वीच्या अधिकृत घरांसाठी नागरिक आणि सर्वपक्षीयांनी सोमवारी बोरिवली येथील वन संचालकांच्या कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढला. वन अधिकार्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वनमंत्री पतंगराव कदम यांचे अंतिम आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन सर्वपक्षीयांना दिले आहे. तसेच याबाबतचे निवेदन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील आणि वनमंत्री पतंगराव कदम यांनाही दिले आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील केतकीपाडा, धारखाडी, खान कम्पाऊंड, हनुमान टेकडी, त्रिमूर्ती, जानुपाडा, भीमनगर, लहुगड, दामुपाडा येथील वन जमिनीवर १९९५ पूर्वी राहणार्या झोपडीधारकांकडून ठरावीक रक्कम स्वीकारल्यानंतर स्थलांतर करण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र जवळपास ३ हजार झोपडीधारकांकडून याबाबतची रक्कम भरण्याचे अनवधानाने राहून गेले आहे. या झोपडीधारकांना ही रक्कम भरण्याची संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात वन खात्याकडून पात्र आणि अधिकृत झोपडीधारकांना घरे पाडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात झोपडीधारक रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. या कारणास्तव काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे, यादव, राजेंद्र चौबे, नगरसेवक योगेश भोईर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सुर्वे, तालुकाध्यक्ष भास्कर खुरसुंगे, नगरसेविका रिद्धी खुरसुंगे, नगरसेविका संध्या विपुल दोशी, आरपीआयचे चिंतामण माळी, मनसेचे शैलेश उत्तेकर यांनी बोरिवली वन संचालक कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला.
वन संचालक सुनील लिमये उपस्थित नसल्याने वन अधिकारी रापोळे यांना आपल्या मागण्यांसंबंधी निवेदन सादर करण्यात आले. वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी झोपडीधारकांच्या घरांची तपासणी करावी, त्यांची पात्रता तपासून घ्यावी आणि सर्वात महत्त्वाचे वन जमिनीवरील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच घरे हटविण्यात यावी, असे आदेश दिले असल्याचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सुर्वे यांनी सांगितले
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील केतकीपाडा, धारखाडी, खान कम्पाऊंड, हनुमान टेकडी, त्रिमूर्ती, जानुपाडा, भीमनगर, लहुगड, दामुपाडा येथील वन जमिनीवर १९९५ पूर्वी राहणार्या झोपडीधारकांकडून ठरावीक रक्कम स्वीकारल्यानंतर स्थलांतर करण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र जवळपास ३ हजार झोपडीधारकांकडून याबाबतची रक्कम भरण्याचे अनवधानाने राहून गेले आहे. या झोपडीधारकांना ही रक्कम भरण्याची संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात वन खात्याकडून पात्र आणि अधिकृत झोपडीधारकांना घरे पाडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात झोपडीधारक रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. या कारणास्तव काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे, यादव, राजेंद्र चौबे, नगरसेवक योगेश भोईर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सुर्वे, तालुकाध्यक्ष भास्कर खुरसुंगे, नगरसेविका रिद्धी खुरसुंगे, नगरसेविका संध्या विपुल दोशी, आरपीआयचे चिंतामण माळी, मनसेचे शैलेश उत्तेकर यांनी बोरिवली वन संचालक कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला.
वन संचालक सुनील लिमये उपस्थित नसल्याने वन अधिकारी रापोळे यांना आपल्या मागण्यांसंबंधी निवेदन सादर करण्यात आले. वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी झोपडीधारकांच्या घरांची तपासणी करावी, त्यांची पात्रता तपासून घ्यावी आणि सर्वात महत्त्वाचे वन जमिनीवरील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच घरे हटविण्यात यावी, असे आदेश दिले असल्याचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सुर्वे यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment