व्यापाऱ्यांच्या लबाडीला महापालिकेचा चाप

एलबीटी लागू करण्यात येणार 
मुंबई - जकातमाफियांची दहशत, जकात नाक्‍यांवरील वाहनांची अडवणूक संपुष्टात यावी आणि करवसुलीत सुसूत्रता यावी म्हणून जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात येणार आहे. हा कर व्यापाऱ्यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर अवलंबून असल्याने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यांत तफावत आढळल्यास संबंधित व्यापाऱ्याचे बॅंक खाते गोठवण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेला मिळणार आहेत. 

जकात चुकवणाऱ्यांकडून महापालिका दंड वसूल करत असते. त्याविरोधात व्यापारी न्यायालयात धाव घेत असल्याने वसुलीत अडथळे येत होते. आता एलबीटी लागू झाल्यावर करचुकव्या व्यापाऱ्यांचे बॅंक खाते गोठवण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळणार आहेत. मात्र, चुकवलेल्या कराची रक्कमच गोठवता येईल, असे उपायुक्त राजेंद्र वळे यांनी सांगितले. 

एलबीटी भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उत्पन्नाबाबत प्रतिज्ञापत्र तसेच इतर पुरावे द्यावे लागतील. त्यात महापालिकेचा कोणताही हस्तक्षेप नसेल; मात्र व्यापाऱ्यांची बनवेगिरी उघड झाल्यास दंड ठोठावण्याचे आणि बॅंक खाते गोठवण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळणार आहेत. 

मुंबईत सहा ते सात लाख व्यापाऱ्यांची नोंद होण्याची शक्‍यता आहे. एलबीटी प्रणालीत व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दर महिन्याची उलाढाल जाहीर करून महापालिकेकडे कर भरावा लागेल. वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले अथवा पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त मालाची आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल केला जाईल. 

मुंबईत जकातीप्रमाणे एलबीटीचे दरही चढे असतील, असे संकेत महापालिका उपायुक्त राजेंद्र वळे यांनी दिले आहेत. राज्यातील इतर महापालिकांनी एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना वर्षाला ठराविक कर भरावा लागणार असून त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना महिन्याला कर भरावा लागेल. मुंबईत एलबीटी आणताना या कररचनेत बदल होतील, असे त्यांनी सांगितले. 

वस्तूच्या प्रकारानुसार 5 ते साडेबारा टक्के "व्हॅट' (मूल्यवर्धित कर) आकारला जातो. हा कर जकातीत समाविष्ट करण्याची घोषणा 2005 मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. आता व्यापाऱ्यांना व्हॅट आणि एलबीटी असे दोन्ही कर भरावे लागणार आहेत. यात महापालिका स्तरावर बदल करता येणार नाही; याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागेल, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे व्यापारी या दोन्ही करांची वसुली ग्राहकांच्याच खिशातून करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.