पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्याने निर्णय घ्यावा

जाहिरात दरांमध्ये १00 टक्के दरवाढ करावी
महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांच्या प्रलंबित मागण्या व प्रश्न तातडीने निकालात काढावेत तसेच सध्या वृत्तपत्रांना मिळत असलेला जाहिरात दर तर्कसंगत नसून न्यूजप्रिंट आणि मुद्रित साहित्यावरील भरमसाठ दरवाढ विचारत घेता सध्या अस्तित्वात असलेल्या जाहिरात दरांमध्ये १00 टक्के दरवाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र संपादक परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी येथे झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षीय भाषणात केली. 

महाराष्ट्र संपादक परिषद या राज्यस्तरीय संपादक मालक यांच्या प्रातिनिधिक संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अकोला येथील हॉटेल सेंटर प्लाझाच्या सभागृहात नुकतीच संपन्न झाली. या सभेला प्रामुख्याने परिषदेचे कार्याध्यक्ष यशवंत पाध्ये, उपाध्यक्ष कृष्णा शेवडीकर व विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्षा शारदादेवी चौहाण, समन्वयक प्रकाश कुलथे, उल्हास मराठे, दिलीप केणे आदींसह कार्यकारिणी सदस्य तसेच राज्यातील संपादक व वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

प्रारंभी कार्याध्यक्ष यशवंत पाध्ये यानी उपस्थितांचे स्वागत केले व आजपर्यंत परिषदेने केलेल्या कार्याचा अहवाल सादर केला. राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क विभाग अत्यंत समाधानकारकपणे करीत असल्याचे सांगून सध्या अस्तित्वात असलेली मदत अत्यल्प असल्याने ती वाढीव आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत केली होती. त्यानुसार प्रस्तावित मागणी लवकरच शासनाकडून मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात माहिती व जनसंपर्क विभाग पाठपुरावा करीत असून गरजू पत्रकारांनी शासनाच्या या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे पाध्ये यानी प्रतिपादन केले.