मुंबई : चार वर्षांपूर्वी 'ड' वर्ग महापालिकांमध्ये जकातीऐवजी एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) लागू करण्याचा आग्रह धरणारे व्यापार्यांचे नेते मोहन गुरनानी यांनी आताच एलबीटीला विरोध का केला? असा सवाल काँग्रेसचे कार्यकर्ते करत आहेत.
एलबीटीच्या सर्मथनासाठी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारपासून 'गांधीगिरी' सुरू केली आहे. ठिकठिकाणी, चौका-चौकांत काँग्रेसचे कार्यकर्ते व्यापार्यांना एलबीटी कसा योग्य आहे, हे समजावून सांगत आहेत. याच प्रचारात ते गुरनानी यांच्या बदललेल्या भूमिकेची माहिती देऊन त्याबद्दल संशय व्यक्त करत आहेत. २६ ऑगस्ट २00९ रोजी मोहन गुरनानी यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तसेच नगरविकास सचिवांना पत्र देऊन 'ड' वर्ग महापालिकांमधील जकात रद्द करून तेथे एलबीटी लागू करावा, अशी मागणी केली होती. १ ऑक्टोबर २00९ पूर्वी ही करप्रणाली अमलात आणण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास सचिवांशी अनेकदा चर्चा केली होती. यासाठी त्यांनी जकात आणि मार्गस्थ परवाना फी निर्मूलन समिती तयार केली होती. या समितीचे ते स्वत: निमंत्रक होते. महाराष्ट्र व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शाह, एमएसीसीआयएचे अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया आदींचा या समितीत समावेश होता.
एलबीटीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करू नये
यासाठी व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) नोंदणी महापालिकांनी ग्राह्य धरावी, एलबीटी किती टक्के घ्यावा, हे महापालिकांनी न ठरवता शासनाने ते निश्चित करावे, एलबीटीच्या सुलभ, विक्रीकर उपायुक्त परिवहन आयुक्त, व्यापार्यांचे प्रतिनिधी यांची समन्वय समिती तयार करावी, एलबीटी जकातीपेक्षा जास्त असू नये, व्हॅट आणि जकातीतून वगळण्यात आलेल्या वस्तूंना एलबीटीमधूनही वगळावे, मार्गस्थ फी लागू करू नये, अशा विविध मागण्या त्या वेळी या समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. एलबीटीचा पुरस्कार करणारे गुरनानी यांनी आता ही भूमिका का घेतली? असा सवाल हे कार्यकर्ते करत आहेत.
No comments:
Post a Comment