एलबीटीसाठी आता काँग्रेस आक्रमक

मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था कर म्हणजेच एलबीटी अंमलात राहू नये यासाठी व्यापार्‍यांनी दंड थोपटले असतानाच एलबीटीसाठी काँग्रेसनेही आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत रविवारी जवळजवळ अडीच तास झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. त्याचबरोबर एलबीटी लागू करण्यासंदर्भात काँग्रेस कार्यकर्ते जनजागृती करण्याकरिता राज्यभर चौकसभा घेणार आहेत.

मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी करप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मुंबईत ही करप्रणाली लागू केली जाऊ नये तसेच राज्यात इतरत्र लागू करण्यात आलेली ही करप्रणाली मोडीत काढावी, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून व्यापार्‍यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला तर काही ठिकाणी सध्याचे चार दिवस सोडून पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्याचे व्यापार्‍यांनी जाहीर केले आहे. व्यापार्‍यांबरोबर वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांनी खास करून शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी आदींनी व्यापार्‍यांना पाठिंबा देत एलबीटीला विरोध केला आहे. आघाडीतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही यावर सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमून चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत एकाकी पडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता आक्रमक भूमिका घ्यायचे ठरविले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. एक महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल शासनाला देणार आहे.

एकीकडे ही समिती स्थापन करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व खासदार, आमदार आणि २६ महानगरपालिकांच्या महापौरांना एक पत्र पाठवून एलबीटीसंदर्भातील विस्तृत माहिती दिली आहे. त्यापाठोपाठ रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी 'वर्षा' या आपल्या शासकीय निवासस्थानी एक बैठक बोलावून त्यात शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष जनार्दन चांदुरकर, शरद रणपिसे, राजहंस सिंह, मोहन जोशी, मोहसीन हैदर, धर्मेश व्यास, शीतल म्हात्रे, प्रवीण छेडा आदी ३0-४0 पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. राज्यात १ एप्रिल २0१0 पासून एलबीटी लागू करण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला जळगाव, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा येथे ही करप्रणाली लागू झाली. नंतर टप्प्याटप्प्याने ती मुंबई वगळता सर्वत्र लागू झाली. 

मुंबईत ऑक्टोबर २0१३ पासून ही करप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण चर्चेअंती कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. पण मुंबईत व्यापारी आता 'इन्स्पेक्टर राज' आले आहे, असा गैरसमज पसरवत आहेत. मुंबईबाहेरही हीच बोंब केली जात आहे. दुकानांमध्ये जाऊन अधिकार्‍यांनी तपासणी करू नये म्हणून कायदेशीर दुरुस्ती करण्यात आली आहे. छोट्या व्यापार्‍यांना यातून मुक्त करण्यासाठी उलाढालीची रक्कम पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. व्हॅटमधून हा कर गोळा केला तर तो सरकारच्या तिजोरीत येईल आणि महानगरपालिकांकडे तो देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांना वेळेवर पैसा मिळणार नाही. शिवाय व्हॅटमधून हा कर घेतल्यास ग्रामीण भागातील जनतेवर अन्याय होईल आणि ८0 टक्के जनतेचा रोष पत्कारावा लागणार आहे. अशा स्थितीत एलबीटीची अंमलबजावणी कशी योग्य आणि पारदर्शक आहे, हे जनतेत जाऊन सांगण्याची वेळ आली आहे. व्यापारी तसेच इतर राजकीय पक्षांकडून निर्माण करण्यात येत असलेला गैरसमज मोडून काढण्यासाठी आपल्याला आक्रमक व्हावे लागणार आहे. शासन जाहिराती तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांमार्फत हा प्रयत्न करणार आहे. पण काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी चौकसभा घेऊन जनजागृती करायला हवी, असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितल्याचे समजते. उपस्थितांनीही त्यासाठी तयारी दाखवली असून लवकरच काँग्रेसच्या एलबीटीसाठी चौकसभा सुरू होतील, असे सूत्रांनी सांगितले.