पाच वर्षांत पीडब्ल्यूडीचे ३९ अधिकारी गजाआड

मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्ल्यूडी) भ्रष्टाचाराला आळा घालणे जिकिरीची बाब बनली आहे. मागील पाच वर्षांत या विभागातील ३९ अधिकार्‍यांना लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने (एसीबी) अटक केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. २00८ पासून गत एप्रिल महिन्यापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर अधिकार्‍यांविरोधात ३१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. रस्त्याच्या बांधकामादरम्यान कंत्राटदाराकडून लाच घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

लाचखोरीच्या काही प्रकरणांत लाचखोर अधिकार्‍यांविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी सरकारी मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, तर काही लाचखोरांविरोधातील खटले प्रलंबित आहेत, असे एसीबीचे महासंचालक राज खिलनानी यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर अधिकार्‍यांचा 'टक्का' कमी होऊ शकलेला नाही. २0१0 मध्ये एसीबीने १0 प्रकरणांत १२ अधिकार्‍यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. कोट्यवधीच्या रस्ते प्रकल्पादरम्यान कंत्राटदारांकडून लाच घेण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे उघड झाले आहे. कंत्राटदार मंडळी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करतात. आपल्या कामाचा निकृष्ट दर्जा झाकला जावा, यासाठी कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांना लाच देण्यास तयार असतात. हा भ्रष्टाचार सरकारने रोखला पाहिजे, असे खिलनानी यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात एसीबीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर यांना २२ हजारांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मे २0१0 मध्ये एक लाखांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पुण्यातील अभियंता विक्रम जाधव आणि लिपिक योगेश तर्टे यांना अटक झाली होती. त्यानंतर एसीबीच्या अधिकार्‍यांनी जाधवच्या घरातून रोख रक्कम १ कोटी ६८ लाख रुपये जप्त केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या लाचखोरीला आळा घालणे सरकारी यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान बनले आहे.