पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक येत्या कॅबिनेट समोर येणार- मुख्यमंत्री

http://jpnnews.webs.com
पत्रकारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचे विधेयक येत्या कॅबिनेट समोर मांडण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सह्याद्रीवर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्ट मंडळाशी बोलताना दिले.पत्रकार संरक्षण कायदा करावा व पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना राबवावी या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने आज पनवेल ते वर्षा अशी कार रॅली काढण्यात आली होती.

या रॅलीत ९० कार आणि २५० पत्रकार सहभागी झाले होते.पनवेल-वाशी-दादर मार्गे रॅली CST येथे आली असता गृहमंत्री आर.आर.पाटील   रॅलीला सामोरे आले आणि त्यांनी पत्रकारांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना  संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका मांडली.यानंतर पोलिसांनी  रॅलीला आझाद मैदानासमोर रोकले. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे शिष्टमंडळ नंतर मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी येत्या कॅबिनेट समोर विधेयक आणण्याचे मान्य केले .तसेच अन्य राज्यातील पेन्शन योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात पत्रकारांना पेन्शन योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन दिले. एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वा खाली   पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे शिष्ट मंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले.

पत्रकारांना मालकांनपासूनही संरक्षणाची गरज - आर.आर.पाटील 

दरम्यान, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी राज्यातील पत्रकारांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला. त्यामुळे इतर घटकांप्रमाणे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा असणे गरजेचे असून पत्रकारांचे मालकांकडून देखील संरक्षण होणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. राज्यात शेतमजुरांना जर नवृत्ती वेतन देण्यात येत असेल तर पत्रकारांनादेखील पेन्शन योजना राबवली पाहिजे, असे आर. आर. पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.