मुंबई : अनधिकृत बांधकामाविरोधात पालिकेने बजावलेल्या नोटीसवर कनिष्ठ न्यायालयाने बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले असले तरी त्या बांधकामाविरोधात पालिका कारवाई करून शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ठाणे येथील विहंग गार्डन आणि छबय्या या १३ मजली इमारतीच्या अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी उठवत या बेकायदा बांधकामाविरोधात पालिका कारवाई करून शकते, असे स्पष्ट केले.
ठाण्यातील रेमंड कंपनीसमोर उभारण्यात आलेल्या विहंग आणि छबय्या गार्डन या १३ मजली इमारतीचे पाच मजले अनधिकृत बांधण्यात आले. या मजल्यांना टीडीआर मिळण्यापूर्वीच ते उभारून त्यांची विक्री करण्यात आली. तसेच पालिकेची परवानगी नसताना २00९ मध्ये त्याचा ताबा देऊन रहिवासी रहायला आले. याबाबत पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी कारवाईची नोटीस बजावली होती. या नोटिसीविरोधात दोघा रहिवाशांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात पालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. चार मजले बेकायदा असताना कनिष्ठ न्यायालयाने बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचा दिलेला आदेश योग्य नसल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य केला.
No comments:
Post a Comment