फुटपाथवरच्या मुलांसाठी राज्य शासनाने उघडले शिक्षणाचे दार

मुंबई : राज्यात विशेषत: मुंबई तसेच ठाण्यात अनेक मुले फुटपाथ तसेच पुलाखाली राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशी मुले नंतर वाममार्गाला लागून गुन्हेगारी जीवन जगू नयेत किंवा या मुलांनाही शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी आता राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे फायदे मिळवण्यासाठी तात्पुरती पाळणाघरे किंवा अंगणवाडी सुरू करून तेथील मुलांची नावे जवळच्या अंगणवाडीच्या रजिस्टर्समध्ये नोंदवण्याचे आदेश राज्य शासनाने एका शासनादेशाद्वारे दिले आहेत. 

फुटपाथवर जन्मलेल्या आणि तिथेच आयुष्य कंठणार्‍या मुलांची संख्या राज्यभरातही खूप मोठी आहे. त्यामुळेच अनेक मुले ही फुटपाथवर तसेच रेल्वे स्थानके, रेल्वेमध्ये किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी लहान-सहान किंवा तत्सम वस्तू विकताना दिसतात. अनेक मुले चोर्‍यामार्‍या किंवा लॉटरीची तिकिटे विकताना दिसतात. त्याचबरोबर क्रिकेट बेटिंग किंवा मटका, जुगार या व्यवसायांतही हीच मुले मोठी होताना दिसतात. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढून बालसुधारगृहे भरताना दिसतात. अशी परिस्थिती शहरांमध्ये वाढीस लागू नये म्हणून ही मुले जेव्हा लहान असतात, तेव्हाच त्यांच्या जीवनाला आकार देता यावा आणि त्यांच्याबरोबरच शहरांचे आणि कालांतराने देशाचेही नाव व्हावे, या हेतूने या मुलांचेच भविष्य उज्‍जवल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या मुलांना पूर्वप्राथमिक आणि अनौपचारिक शिक्षण तसेच आहार देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अनेक समाजसेवी संस्थांना तसेच शिक्षण संस्थांना अशा मुलांना मदतीचा हात देऊन त्यांना शिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेता येणार आहे.