देशात दर २९ मिनिटाला बलात्कार!

नवी दिल्ली : देशात प्रत्येक १५ मिनिटाला एका महिलेला छेडछाडीचा सामना करावा लागतो, तर दर ५३ मिनिटांनी एक महिला लैंगिक शोषणाची बळी पडते. एवढेच नाही, तर प्रत्येक २९ मिनिटाला एक बलात्कार होत असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकार्‍याने दिली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या या अहवालावर आधारित ताज्या अभ्यासानुसार, असे गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस दलात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आल्याचेही या अधिकार्‍यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागातील एका आयोगाच्या शिफारशींनुसार देशात महिलांविरोधी गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस दलात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर देशातील चार राज्यांमधील पोलीस प्रशिक्षण अकादमींनी आपल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात काय बदल केले, याचा आढावा सामाजिक संशोधन केंद्राने घेतल्याची माहिती एका सरकारी अधिकार्‍याने दिली. केंद्राने या अभ्यासातून काही महत्त्वाचा शिफारशीही मांडल्या आहेत. यामध्ये पोलीस दलाच्या प्रशिक्षणात महिलांबाबत संवेदनशीलतेचे धडे दिले जावेत, तसेच राज्यांच्या गरजेनुरूप विशेष प्रशिक्षणही देण्याची गरज सामाजिक संशोधन केंद्राने व्यक्त केली आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशात महिलांची तस्करी जास्त प्रमाणात होते, तर उत्तर आणि पश्‍चिम भारतात स्त्री भ्रूणहत्या, हुंडाबळीविरोधात प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. गतवर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्लीत धावत्या बसमध्ये युवतीवर झालेला बलात्कार, त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या बलात्कारविरोधी जनआंदोलनाची दखल घेत राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने आपल्या दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या एका अहवालात महिलांविषयी गुन्ह्यांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यामध्ये प्रत्येक १५ मिनिटाला छेडछाड, ७७ मिनिटाला हुंडाबळीसारखे गुन्हे, तर प्रत्येक ५३ मिनिटाला लैंगिक शोषण आणि ९ मिनिटाला कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या गुन्ह्यांचा महिलेला सामना करावा लागत असल्याचे या आयोगाने म्हटले होते. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे बलात्कारविरोधी जनआंदोलनानंतरही दर २९ मिनिटाला एक महिला अशा क्रूर गुन्ह्यांची शिकार होत असल्याचेही या आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. हे प्रकार रोखण्यासाठी पोलीस दलात प्रत्येक पातळीवर महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज असल्याची शिफारसही या आयोगाने अहवालात केली आहे. यासोबतच महिलांविषयी मुद्दय़ावर जनजागृती व्हावी, यासाठी निमसरकारी संघटनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही या अधिकार्‍याने सांगितले.