मुंबई / अजेयकुमार जाधव
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयामध्ये एकूण किती कर्मचारी आहेत, त्यापैकी मागासवर्गीय जातींचे किती कर्मचारी आहेत, मागासवर्गीय जातींची कोणत्या वर्षापासून किती पदे रिक्त याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही माहिती न देणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाला धारेवर धरत हि सर्व माहिती ६ जून २०१३ पर्यंत मोफत देण्यात यावी असे आदेश राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयामध्ये एकूण किती कर्मचारी आहेत, त्यापैकी मागासवर्गीय जातींचे किती कर्मचारी आहेत, मागासवर्गीय जातींची कोणत्या वर्षापासून किती पदे रिक्त आहेत याबाबतची सविस्तर माहिती मिळावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांनी माहिती अधिकारात केली होती. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने सदर माहिती विविध विभागांशी संबंधित असल्याने पारगावकर यांना सर्व विभागांकडे माहिती अधिकाराचे अर्ज करून माहिती मागवावी असे कालवून माहिती अधिकाराचा अर्ज निकाली काढला होता.
पारगावकर यांनी याबाबत माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्रथम अपील दाखल केले असता प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी या अपिलावर योग्य निर्णय दिला नसल्याने राज्य माहिती आयोगाकडे माहिती मिळण्यासाठी द्वितीय अपील दाखल केले होते. या अपिलावर निर्णय देताना सामान्य प्रशासन विभागाकडे विविध मागासवर्गीय प्रवर्ग बाबतची माहिती तसेच अनुशेष याबाबतची विभागनिहाय माहिती उपलब्ध असते. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून संबंधित खात्याशी अनुशेष भरण्याबाबत पाठपुरावा सुद्धा केला जातो. यामुळे उपलब्ध माहिती देणे अपेक्षित असताना सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती देण्याचे टाळले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने
इतर जन माहिती अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून १२ जून २०१३ पर्यंत सर्व माहित निशुल्क द्यावी असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत.
No comments:
Post a Comment