व्यापार्‍यांनी व्यवसाय करावा; राजकारण करू नये - मुख्यमंत्री

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने जकातीऐवजी एलबीटी लागू करण्यास सहमती दिली आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे. विधिमंडळात पुरेशी चर्चा झाल्यानंतर मुंबईत एलबीटी लागू केला जाणार असताना काही व्यापारी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. व्यापार्‍यांनी व्यवसाय करावा; राजकारण करू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीचा विरोध करणार्‍या व्यापार्‍यांना खडसावले आहे. शासनाच्या वतीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एलबीटी म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था कराला स्वीकारण्यास सहमती देण्यात आली. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात झाली आणि आता अचानक एलबीटीला विरेाध करण्याची भूमिका घेऊन मुंबईतील व्यापार्‍यांनी सर्वसमान्य जनतेला वेठीस धरले आहे. १ ऑक्टोबर २0१३पासून मुंबईत स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न  आहे. या प्रणालीमुळे मुंबईची बिझनेस फ्रेंडली प्रतिमा अजून उजळेल, असे मुंबई महापालिकेने या विषयावर सर्वपक्षीय सहमती घेताना म्हटले आहे. राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने संबंधित महापालिकांची सहमती घेतली होती. विधिमंडळात सविस्तर चर्चा केली होती. विधिमंडळ सदस्यांच्या शंकांचे समाधान करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात आल्या होत्या. मुंबईत अजून एलबीटी लागू करण्यात आलेला नाही. ही प्रणाली लागू करण्यासाठी कायद्यात विधिमंडळाच्या माध्यमातून तशी तरतूद करावी लागेल. अशी स्थिती असताना व्यापार्‍यांकडून होणारी दिशाभूल सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. जकातीसारख्या कालबाह्य कराला पर्याय देताना राज्याचे आर्थिक हित, वित्तीय शिस्त आणताना कर संकलनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थानिक संस्था करप्रणालीची संकल्पना शासनाने स्वीकारली. या प्रणालीत व्यापार्‍यांची नोंदणी बंधनकारक असली तरी त्यांना यामुळे त्रास होणार नाही. त्यामुळे मालाची खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यापार्‍यांची नोंदणी होईल. ती योग्य प्रकारे झाल्यास करचुकवेगिरीला आळा बसेल आणि महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. यातून राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल. यासाठीच व्यापारी संघटनांबरोबर चर्चा करून पुढचे पाऊल टाकण्याचे शासनाचे धोरण आहे. तेव्हा व्यापार्‍यांनी जनतेला त्रास होईल, अशी भूमिका न घेता सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.जळगाव, मीरा-भाईंदर आणि नांदेड, वाघाळा या महापालिकांमधून १ एप्रिल २0१0 पासून एलबीटी लागू आहे. मुंबई वगळता इतर सर्व २५ महापालिकांमध्ये ही करप्रणाली अधिसूचना करण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये तक्रारी आल्यावर आपण व्यापार्‍यांच्या संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींशी चर्चाही केली. जास्त लोकसंख्या असलेल्या पालिकांच्या बाबतीत वर्षभरातील विक्री किंवा खरेदीच्या उलाढालीच्या एक लाखाची र्मयादा तीन लाख तसेच करपात्र असलेल्या वा नसलेल्या मालाची वर्षभरातील विक्रीच्या उलाढालीच्या र्मयादा दीड लाख रुपयांवरून चार लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आवश्यकता भासल्यास ही र्मयादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचीही सरकारची तयारी आहे. अशा स्थितीत व्यापार्‍यांनी या करप्रणालींचा स्वीकार करावा आणि धोरणात्मक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाशी चर्चा करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.