ओबीसी नॉन-क्रिमिलेयरची र्मयादा वाढणार?

केंद्राचे ओबीसींना 'गाजर'
नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून केंद्रातील सत्ताधारी यूपीए सरकार पुन्हा एकदा इतर मागासवर्गीयांना अर्थात ओबीसींना प्रलोभन दाखवण्याच्या तयारीला लागले आहे. सरकार ओबीसींच्या क्रिमिलेयरची साडेचार लाखांची किमान र्मयादा वाढवण्याच्या विचारात असून, या प्रस्तावानुसार, ६ लाख किंवा त्याहून जास्त वार्षिक उत्पन्न असणारे ओबीसी कुटुंबीय क्रिमीलेयर मानले जातील. त्यामुळे ५0 हजार रुपये महिना उत्पन्न असलेल्यांनाही नोकरी आणि शिक्षणात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.

विद्यमान परिस्थितीत वार्षिक साडेचार लाख किंवा त्याहून जास्त उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबांना क्रिमिलेयरचा घटक मानले जाते. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी योजनांचा तसेच आरक्षणाचा फायदा होत नाही. २00८ ही रूपरेषा ठरवण्यात आली होती, मात्र वाढती उत्पन्न क्षमता आणि सरकारी योजनांचा लाभ समाजातील जास्तीत जास्त गरजवंतांना पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रिमिलेयरची व्याप्ती वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. नवा प्रस्ताव ओबीसी क्रिमिलेयरसंबंधी सरकारने स्थापन केलेल्या एका आयोगाच्या शिफारशींहून जास्त संतुलित आहे. शहरी भागात १२ लाख आणि ग्रामीण भागातील ९ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबांना क्रिमिलेयर मानले जाऊ नये, अशी शिफारस या आयोगाने केली होती, मात्र या शिफारशीमुळे लाभधारकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे ही शिफारस आर्थिकदृष्ट्या पेलवणारी नव्हती. परिणामी, या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एका मंत्रीगटाची स्थापना केली होती. याच मंत्रीगटाने यावर तोडगा शोधत साडेचार लाखांच्या अटीऐवजी ६ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना क्रिमिलेयरमध्ये सहभागी करून घ्यावे, अशी शिफारस केली आहे.